कापडावरचा जीएसटी (GST) वाढवण्याचा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister) यांनी केली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जीएसटी परिषदेची (GST council) बैठक झाली. त्यात कापडावरील जीएसटी वाढवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक झाली होती. त्यात कापडावरचा जीएसटी ५ टक्क्यावरून १२ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही वाढ एक जानेवारी २०२२ पासून म्हणजे उद्यापासून लागू करण्यात येणार होती. परंतु कापड उद्योगामध्ये या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.

Issue related to GST rate on textile will be sent to the rate rationalization committee which will submit a report by February: Union Minister @nsitharaman #GSTCouncilMeeting pic.twitter.com/JDaCA5tUis

या निर्णयाला सर्व स्तरांमधून एकमुखी विरोध झाला. या निर्णयामुळे कापडाच्या किमतीत वाढ होईल, एकंदर व्यवसायावर परिणाम होईल, असे विरोधकांचे म्हणणे होते. सरकारला जमिनीवरच्या वास्तवाची कल्पना नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता. या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष फटका कापूस उत्पादक (cotton growers) शेतकऱ्यांनाही बसणार होता.

हे देखील वाचा - देशातील तूर उत्पादनात 20 टक्के घटीचा अंदाज

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अमित मिश्रा यांनी यांनी जीएसटी वाढीचा निर्णय मागे घेण्याचं आवाहन केंद्र सरकारला केलं होतं. जीएसटी वाढीमुळे सुमारे एक लाख टेक्सटाईल युनिट (Textile Unit) बंद पडतील आणि जवळपास १५ लाख लोकांच्या नोकऱ्या जातील, असे त्यांनी म्हटले होते. पश्चिम बंगालसह गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडू या राज्यांनीही जीएसटीमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती.

हा व्हिडिओ पाहिलात का? -

या पार्श्वभमीवर जीएसटीमधील वाढ मागे घेण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेमध्ये घेण्यात आला. आता हा विषय परिषदेच्या पुढील बैठकीत चर्चेसाठी घेण्यात येईल. फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्चमध्ये यासंदर्भातील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

 हे देखील वाचा -  कापूस आवकेत मोठी घट

तुर्तास तरी कापड उद्योगाला आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची उद्योगविश्वात काय प्रतिक्रिया उमटते ते बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.