Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत शासन पुन्हा गुगल मॅपिंग करून केळी पिकासंबंधी पडताळणी करणार असल्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी नुकतीच कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याशी मोबाईलवरून यासंबंधी चर्चा केली. त्यात केळी विमाधारकांना परतावे देताना ई-पीकपाहणी ग्राह्य धरावी, ९० ते ९५ टक्केगविमाधारकांच्या केळीची काढणी पूर्ण झाली असून, गुगल मॅपिंक किंवा सेटेलाईट इमेजद्वारे पडताळणीत काहीच निष्पन्न होणार नाही, असे मुद्दे महाजन यांनी या चर्चेत उपस्थित केल्याची माहिती देण्यात आली.

फळ पीकविमा योजनेतून पात्र विमाधारकांना परतावे मिळण्याची वेळ आली असतानाच पुन्हा गुगल मॅपिंगद्वारे पीक पडताळणी करण्याचा निर्णय नुकताच कृषिमंत्री मुंडे यांनी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेतला होता. या बैठकीत जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील उपस्थित होते. पण अनेक विमाधारकांच्या केळीची काढणी पूर्ण झाल्याने या निर्णयामुळे अनेक विमाधारक परताव्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेत जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघाचे संचालक अरविंद देशमुख, ज्ञानेश्वर महाराज जळकेकर यांनी ग्रामविकास मंत्री महाजन यांची भेट घेतली. त्यात जिल्ह्यातील केळी विमाधारकांची समस्या व परताव्यांना होणारा विलंब याची माहिती दिली. महाजन यांनी सर्व मुद्दे समजून घेऊन लागलीच कृषिमंत्री मुंडे यांच्याशी संपर्क साधला.

त्यात महाजन यांनी सांगितले, की खरीप पीकविमा योजनेसाठी ई-पीकपाहणीची सक्ती आहे. यामुळे फळ पीकविमा योजनेतही केळी विमाधारकांसाठी ई-पीकपाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरावा. या अहवालानुसार जळगाव जिल्ह्यात केळीची लागवड एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. हा ई-पीकपाहणीचा अहवाल जळगाव येथील जिल्हाधिकारी यांच्या समितीने तयार केला असून, तो विमा कंपनीला सादर केला आहे. त्यानुसार पात्र विमाधारकांना परतावे दिले जावेत. गुगल मॅपिंग किंवा अन्य तंत्राद्वारे केळी लागवडीची पीक पडताळणी विमा योजनेत सहभाग घेतल्यानंतर तीन-चार महिन्यांतच करायला हवी होती, पण ही पडताळणी केलीच नाही. जळगाव जिल्ह्यात ७७ हजार ८६० केळी उत्पादक फळ पीकविमा योजनेत २०२२-२३ मध्ये सहभागी झाले. या शेतकऱ्यांनी ८१ हजार ५१० हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले. यात विमा योजनेच्या निकषानुसार जे शेतकरी परताव्यांसाठी पात्र ठरले, त्यांना तत्काळ परतावे दिले जावेत, आदी मुद्दे महाजन यांनी उपस्थित केले. त्यास कृषिमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, अशी माहिती महाजन यांच्या प्रसिद्धी विभागाने दिली आहे.