नागपूर  ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) माध्यमातून शेतकऱ्यांकडील कापसाची सरसकट खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया यांनी केली आहे. असे न झाल्यास कापूस उत्पादकांना हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस विकावा लागून तब्बल एक हजार रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

श्री. जावंधिया यांच्या पत्रानुसार, कोरोनाच्या आधी व्यापाऱ्यांकडून कापसाला पाच हजार रुपये प्रतिक्‍विंटलचा भाव दिला जात होता. सीसीआयकडून त्याचवेळी ५५५० रुपये या हमीभावाने कापसाची खरेदी होत होती. सीसीआय व महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाने महाराष्ट्रात ४५ टक्‍के कापसाची खरेदी केली. लॉकडाउनमुळे पोल्ट्री उद्योगावर परिणाम झाला. त्यासोबतच सरकीच्या व्यापारात मंदी आली. त्यातच व्यापाऱ्यांनी देखील कापसाची खरेदी बंद केली. २३ मार्चला लॉकडाउन जाहिर झाल्यापासून सीसीआयने देखील कापूस खरेदी थांबविली. २० एप्रिलनंतर कापसाची खरेदी मंदगतीने सुरु आहे. खरेदीचा हाच वेग कायम राहिल्यास पावसाळ्यापर्यंतही खरेदी होणे शक्‍य नाही.

लॉकडाउन पाहता व्यापाऱ्यांकडून देखील ४५०० रुपयांपेक्षा अधिकचा दर मिळणार नाही. यातून शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा प्रतिक्‍विंटल एक हजार रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. हमीभावाने केवळ एफएक्‍यू दर्जाचाच कापूस खरेदी करण्यात येईल अशी अट टाकण्यात आली आहे. ही अट काढून टाकत शेतकऱ्यांकडील सरसकट कापसाची खरेदी होण्याची गरज आहे. ‘कोरोना’मुळे अमेरिकेत रुई तर भारतात सरकीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.

सरकीचे दर भारतात १५०० रुपये क्‍विंटलपर्यंत कमी झाले आहेत. एक क्‍विंटल कापसापासून ३४ किलो रुई व ६४ किलो सरकी मिळते. याचा ताळेबंद मांडल्यास प्रक्रियेअंती ४६२२ रुपये व्यापाऱ्यांना मिळणार आहेत. त्यामुळे कोणताही व्यापारी ४५०० रुपये प्रतिक्‍विंटलपेक्षा अधिक दराने कापसाची खरेदीच करु शकणार नाही. माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी देखील महाराष्ट्र सरकारकडून सरसकट कापसाची खरेदी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. या मागणीचे आम्ही समर्थन करतो. त्याचवेळी केंद्र सरकारने सीसीआयला आदेश देत सरसकट कापूस खरेदी करावी, अशी मागणीही जावंधिया यांनी केली आहे.