मुंबई  : राज्यात जनतेमधून थेट सरपंच निवड करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील अध्यादेश जारी करण्याला बुधवारी (ता. २८) मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पूर्वीप्रमाणेच ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवड होणार आहे. 

फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी २०१६ मध्ये नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ही नवीन पद्धत सुरू केली होती. याअगोदरही काँग्रेस सरकारच्या काळात असाच निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, याला विरोध झाल्याने हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. थेट जनतेतून सरपंचनिवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही सरपंच विरोधी पक्षाचा निवडून आला, तर त्यावरच अवलंबून राहावे लागत होते. यात गावातील सर्वच समित्यांचे अध्यक्षपद हे सरपंचांकडे असल्याने निर्णय घेण्याच्या बाबतीत सरपंचांची एकाधिकारशाही वाढल्याचे दिसत होते. शिवाय, बहुमत नसलेल्या सरपंचांना अनुकूल निर्णयासाठी तारेवरची कसरतही करावी लागत होती.

फेब्रुवारी २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत होय. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून हालचाली सुरू होत्या. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात थेट नगराध्यक्षांच्या निवडी रद्द करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करण्यासाठी भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा महाविकास आघाडीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही पद्धत रद्द केल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपची प्रभावी प्रचार यंत्रणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करीत होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध आहे.