रत्नागिरी  : जिल्ह्यात आंबा, काजू पिकांसाठी शासानाने हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सुरू केली आहे. मात्र, विमा कंपनीमार्फत हवामानाच्या अचूक अंदाजासाठी बसविण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रात तापमानाच्या चुकीच्या नोंदी होत आहेत. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळत नसल्याच्या तक्रारी आंबा बागायतदारांच्या आहेत. 

फळपीक विमा योजनेच्या निकषात विमा कंपनीकडून करण्यात आलेले बदल शेतकऱ्यांसाठी जाचक ठरतात. अवेळी पावसासाठी १ डिसेंबर ते ३१ मार्च आणि १ एप्रिल ते १५ मे, जास्त तापमानासाठी १ मार्च ते १५ मे, वेगवार वाऱ्यासाठी १६ एप्रिल ते १५ मे असे निकष निश्चित केले आहेत. कोकणात ७ जूननंतरच पाऊस सुरू होतो. त्यामुळे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आंबा झाडावर असतो, त्यामुळे फळपीक विम्यासाठी १५ मे ऐवजी ३० मेपर्यंत निकष ठेवले पाहिजेत. 

यंदा पावसाळा लांबल्याने अन्य ऋतूही लांबण्याची शक्यता आहे. या स्थितीत शेतकरी फळपीक विमा योजनेचे निकष बदलण्याची मागणी करीत आहेत. जिल्ह्यात स्वयंचलित हवामान केंद्रे आहेत. मात्र या केंद्रांमध्ये घेण्यात येणाऱ्या नोंदी अचूक नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.

शासनाकडून हेक्टरी ३२ हजार ५०० रुपये तर केंद्र शासनाकडून हेक्टरी ३२ हजार ५०० रुपये आणि शेतकरी स्वत: ६,५०० रुपये रक्कम विमा कंपनीकडे जमा करतो. कर्जदारांसाठी सक्तीची तर बिगर कर्जदारांसाठी ही योजना ऐश्चिक आहे. वास्तविक विमा हप्त्यापोटी कोट्यवधी रुपये रक्कम जमा केली जाते, मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष भरपाई देताना कंपनी हात आखडता घेते. शिवाय अचूक तापमानाची नोंद कंपनीकडे नसल्यामुळे शेतकऱ्‍यांचे नुकसान होत आहे. हेक्टरी ७१,५०० रुपये जमा करण्यात येतात.

मात्र हेक्टरी तीन ते चार हजार रुपयेच दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांनी विमा योजनेचा लाभ घेण्यास नकार दर्शविला आहे. दर दोन ते तीन वर्षांनी विमा कंपनी बदलली जाते. मात्र, प्रत्येक कंपनीकडे तापमानाची नोंद नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे.

याबाबत रत्नागिरी तालुक्यातील मजगाव येथील आंबा बागायतदार राजन कदम म्हणाले, की गतवर्षी फळपीक विमा योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना परताव्याची रक्कम देताना कंपनीकडून अन्याय झाला होता. याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळच्या सुनावणीत विमा कंपनीला तापमानाच्या नोंदी सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अद्याप कंपनी त्या सादर करू शकलेली नाही. राज्य व केंद्र शासन विम्यासाठी हजारो रुपये कंपनीकडे वर्ग करीत आहे. त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली तर शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल.