नाशिक  : राज्यात ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या लॉकडाउनमधून ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणारे कर्मचारी व काळजीवाहक, पिठाची गिरणी व इतर मॉन्सूनपूर्व शेतीकामांना सूट देण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत; हे आदेश नाशिक जिल्ह्यातही लागू करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली आहे.  

राज्य शासनाने २३ एप्रिलला जाहीर केलेल्या आदेशात काही सेवांना सूट दिली आहे. त्यामध्ये पॅक हाऊस, बियाणे व फलोत्पादनाच्या तपासणी व उपचार सुविधांची आयात निर्यात, शेती व बागायतीशी संबंधित संशोधन संस्था, वृक्ष लागवड व मधमाशी वसाहती, मध व त्यासंबंधीच्या उत्पादनांची राज्याअंतर्गत व आंतरराज्यीय वाहतूक, ब्रेड फॅक्टरी, दूध प्रक्रिया प्रकल्प,डाळ मिल, पंख्यांची दुकाने यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय वन विभागाच्या कार्यालयांसह वनीकरण,वृक्षारोपण व त्यासंबंधित कामांनाही लॉकडाउनमधून वगळण्यात आले आहे. तसेच केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मानकानुसार (एसओपी) भारतीय बंदरांमधील समुद्री जहाजांना आवक-जावक व त्यांच्या हालचालींना परवानगी देण्यात आली आहे, याबाबतचे सविस्तर शासन आदेशांचे संदर्भ श्री. मांढरे यांनी आपल्या आदेशात नमुद केले आहेत.

जो भाग कन्टेनमेन्ट झोन जाहीर झाला आहे त्या भागात ही सूट लागू नसेल. तसेच ज्या परिसरात नव्याने कोरोनाचे पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येतील त्या भागात नव्याने कन्टेनमेन्ट झोन जाहीर होईल तेथे ही सूट तत्काळ बंद करण्यात येईल, हे सुधारित आदेश नाशिक जिल्ह्यासाठी त्वरित लागू करण्यात येत आहेत. ज्या आस्थापना यामध्ये समाविष्ट आहेत, त्यांना योग्य सामाजिक अंतर आणि शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती, संस्था आणि आस्थापनांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ आणि या संदर्भातील शासनाचे प्रचलित इतर अधिनियम व नियम या अन्वये कायदेशीर कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी, असेही शासकीय आदेशान्वये जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी कळविले आहे.