अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला (एमएआयडीसी) (MAIDC) केवळ स्वतः उत्पादित केलेल्या कृषी उत्पादनांना (Agril Production) ‘डीबीटी’पासून सूट देण्यात आलेली नाही. मात्र अधिकाऱ्यांनी ‘ध’चा ‘मा’ करीत ठेकेदारांनी उत्पादित केलेला माल महामंडळाच्या नावे घुसवण्याचा खटाटोप केला, अशी माहिती कृषी विभागाच्या (Agril. Department) सूत्रांनी दिली.

महामंडळ व कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे निकृष्ट मालाचा पुरवठा महामंडळाकडून होत राहिला. मात्र कृषी आयुक्तालयाने ठाम भूमिका घेतल्यानंतर महामंडळाकडील सामग्रीचा पुरवठा थांबला होता. कृषी विभागाने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) स्वीकारल्यानंतर शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातून सामग्री खरेदी करता येते. त्यामुळे महामंडळातील ठेकेदार लॉबी मात्र अस्वस्थ झालेली आहे.

महामंडळातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘महामंडळदेखील राज्य शासनाचा भाग आहे. आम्ही उत्पादित केलेला माल दर्जेदार असतो. ठेकेदारांकडून नव्हे तर आम्ही स्वतः मालाचा पुरवठा करतो. त्यामुळे ठेकेदारांसाठी डीबीटीचे नियम तोडण्याचा प्रश्‍न उद्‍भवत नाही. उलट कृषी खात्याचे संचालक विकास पाटील यांच्या स्वाक्षरीनेच हा निर्णय झालेला आहे. महामंडळाची उपकंपनी असलेल्या महाराष्ट्र इनसेक्टिसाइड्‍स लिमिटेड (एमआयएल) कंपनीकडून शेतकऱ्यांना सामग्री पुरविण्यास संचालकांनीच मान्यता दिली आहे.’’
कृषी विभागाने मात्र महामंडळाचा हा दावा सरसकट मान्य केलेला नाही. ‘‘मुळात, महामंडळाशी संबंधित ठेकेदार व काही अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन कृषिमंत्र्यांना हाताशी धरून कृषी विभागावर दबाव आणून ‘डीबीटी’बाबत बैठक घ्यायला भाग पाडले होते. त्यानंतर कृषी संचालकांनी पत्र काढून डीबीटीतून एमआयएलला वगळले. मात्र याच पत्रात ही सूट फक्त एमआयएल ‘स्वयंउत्पादित’ सामग्रीला राहील, असे नमूद केले आहे. मात्र महामंडळाने स्वयंउत्पादित ऐवजी ठेकेदारांकडून पुरवठा झालेली व त्यावर स्वतःचे शिक्के मारून सामग्री पुरवण्याचा गैरअर्थ काढलेला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाची सामग्री मिळणार असून, शासनाची कोट्यवधी रुपयांची हानी होणार आहे.’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

महामंडळाने एमआयएलची उभारणी फक्त कीडनाशके उत्पादित करण्यासाठी केली आहे. परंतु ‘एमआयएल’भोवती ठेकेदारांचा गराडा पडलेला आहे. त्यामुळे सूक्ष्म मूलद्रव्ये, जैविक खते याचाही पुरवठा एमआयएल करू लागले आहे. विशेष म्हणजे जाहीर निविदा मागवून एमआयएलकडून या सामग्रीची खरेदी केली जाते. त्यानंतर हाच माल शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारला जातो. यापूर्वी महामंडळाने निकृष्ट कामगंध सापळे व ल्यूरचा पुरवठा केला होता. त्यामुळे ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच महामंडळाची धडपड सुरू आहे. त्याला कृषी विभागातील काही उच्चपदस्थ अधिकारीदेखील साथ देत आहेत, असा दावा कृषी अधिकारी करीत आहेत.

दरम्यान, विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार आता या प्रकरणी नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे राज्यातील ठेकेदारांचे लक्ष लागून आहे. कृषी विभागाने सरसकटपणे डीबीटी रद्द करावी, यासाठी ठेकेदारांची लॉबी गेल्या काही दिवसांपासून सक्रिय झाली आहे.