रशिया- युक्रेन संघर्षाचे पडसाद म्हणून रासायनिक खतांच्या (Chemical Fertilizers) किमती गगनाला भिडल्या असून या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी हस्तक्षेप करावा. कुठल्याही परिस्थितीत रासायनिक खतांच्या (Chemical Fertilizers) किमती वाढू देऊ नयेत, अशी मागणी किसान सभेने (Kisan Sabha) केली आहे.      किसान सभेच्या (Kisan Sabha) राज्य पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक नुकतीच नागपूर येथे पार पडली. केंद्र व राज्य सरकारने याबाबत उपाय योजना केल्या नाहीत तर तीव्र आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा या बैठकीत देण्यात आला आहे. 

रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम म्हणून रासायनिक खतांचे (Chemical Fertilizers) भाव वाढू लागले आहेत. युद्ध असेच सुरू राहिले तर खतांचे भाव अक्षरशः आवाक्याबाहेर जातील अशी परिस्थिती आहे. शेतीचा वाढत असलेला उत्पादन खर्च यामुळे आणखी वाढेल. शेतीमालाच्या उत्पादनावरही याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होईल.

केंद्र व राज्य सरकारने ही बाब लक्षात घेता याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करावा व वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात. रासायनिक खतांच्या (Chemical Fertilizers) कच्च्या मालाची आयात सुलभ होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रसंगी अनुदान वाढवावे. विविध कर कमी करावेत. खतांचे दर कोणत्याही परिस्थितीत कमी करावेत, अशी मागणी किसान सभेने (Kisan Sabha) केली आहे. 

नागपूर येथे पार पडलेल्या या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात आली. खतांच्या वाढत्या किंमती, अतिरिक्त ऊस, पीक विमा, वीज, जमीन, पेन्शन , घरकुल व रेशनच्या विविध प्रश्नाबाबत राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी किसान सभेच्या वतीने मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री व महसूल मंत्र्यांची भेट घेण्यात येणार असून या सर्व प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. चर्चेतून प्रश्न न सुटल्यास संपूर्ण तयारीनिशी प्रसंगी तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यावेळी डॉ.अशोक ढवळे, जे.पी. गावीत, किसन गुजर, डॉ.अजित नवले, उमेश देशमुख, अर्जुन आडे, सिद्धपा कलशेट्टी, दादा रायपुरे, सुनिल मालुसरे, माणिक अवघडे, उदय नारकर, यशवंत झाडे, उद्धव पौळ, सुभाष चौधरी, सावळीराम पवार व राज्यभरातील प्रतिनिधी यावेळी हजर होते.