नागपूर ः कर्मचारी कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याने ‘आत्मा’ बंद होणार अशी चर्चा रंगली आहे. परंतु, ‘आत्मा’ बंद करण्याचा कोणताच विचार नसून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय सेवेत बॅकडोअर एंट्री मिळविण्यावर नियंत्रणासाठीच्या प्रयत्नाअंतर्गंत ‘आत्मा’ची फेररचना केली जात असल्याची माहिती कृषी सचिव विजयकुमार यांनी दिली.  देशात कमी कृषी कर्मचारी असलेल्या राज्यांमध्ये कृषी विस्ताराचे काम प्रभावीपणे होत नव्हते. याची दखल घेत केंद्र सरकारने कृषी तंत्रज्ञान विस्ताराच्या उद्देशाने आत्माची संकल्पना पुढे आणली. राज्य सरकार स्तरावर याची अंमलबजावणी होते. हे काम प्रभावीपणे व्हावे याकरिता पहिल्या टप्प्यात आवश्‍यक तिथे कंत्राटी कर्मचारी भरणा करण्याच्या सूचना होत्या. विस्तारकामाला गती मिळाल्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करून कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांमार्फत पुढील कामे होणे अपेक्षित होते. बिहारसह काही राज्यांमध्ये कृषी विभागात केवळ पाच ते सात हजारांवर कर्मचारी आहेत. त्या ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा गरजेची आहे. परंतु, महाराष्ट्रात कृषी खात्यात २७ हजारावर कृषी अधिकारी, कर्मचारी आहेत. अशा ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची गरज काय? असा विचार पुढे आला. त्यासोबतच कंत्राटी कर्मचारी राबत असल्याचे सांगत शासन सेवेतील कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून जबाबदारी त्यांच्यावर ढकलण्याचे प्रकारही अनेक ठिकाणी घडले. परिणामी आत्माची फेररचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे विजयकुमार यांनी सांगीतले.

जिल्हा अधीक्षक पदसिद्ध प्रकल्प संचालक ‘आत्मा’करिता समांतर यंत्रणा निर्माण झाली होती. त्यामुळे कृषी विभागाचे मुख्य काम प्रभावित झाले. परिणामी, आता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हेच आत्माचे पदसिद्ध प्रकल्प संचालक राहतील. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे उपसंचालक पद होते. त्यामुळे राज्यात तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त दिसत होती. तर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची पदे भरलेली असल्याचे सांगत पदभरती मंडळ पदभरतीस मान्यता देत नव्हते, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देत उपसंचालक पद काढली गेली.