पुणे : पीक वाण शेतकरी हक्क कायद्यानुसार राज्यातील दोन शेतक-यांच्या वाणाला (पेटंट) मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्राथमिक माहितीचे प्रस्ताव दिल्लीतील पीक वाण शेतकरी हक्क प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आलेले आहेत.  पीक वाण शेतकरी हक्क कायदा २००१ मध्ये तयार झाल्यानंतर या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी २००५ मध्ये स्वतंत्र प्राधिकरण सुरू करण्यात आले. महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या पाठपुराव्यातून राज्यातील शेतक-यांसाठी पुण्यात या प्राधिकरणाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आलेले आहे.  "चंद्रपूरच्या वरोरा भागातील वायगाव भोयरमधील सोयबीन उत्पादक शेतकरी सुरेश गरमाडे यांनी सोयबीनचे वाण तयार केले आहे. त्यांच्या एसबीजी ९९७ वाणाच्या अजून चाचण्या घेतल्या जातील. याशिवाय दापोली येथील विश्वास फाटक यांच्या श्रेयान नावाच्या अळू वाणाला मान्यता मिळण्यासाठीदेखील प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. पुणे भागातील एका शेतक-याच्या गुलाबाच्या १७ वाणांना मान्यता मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  श्री. गरमाडे यांनी तयार केलेले सोयाबीन वाण १०६ दिवसांत तयार होत असून, एकरी १७ क्विंटल उत्पादन देते. यलो मोझॅक रोगाला सहनशील व कीडीला बळी पडण्याची कमी क्षमता असलेल्या या वाणाची उंची ७५ सेंटीमीटर असून, एका झाडाला १४० ते १५० शेंगा येतात.  प्राधिकरणाचे उपसचिव डॉ. एस. बी. गुरव म्हणाले, "राज्यातील शेतक-यांनी परंपरेने जतन करून ठेवलेल्या वाणाला या कायद्यामुळे संरक्षण मिळू शकते. त्यामुळे शेतक-यांनी आपल्या शेतात वाढवलेल्या व विकसित केलेल्या वेगळे गुणधर्म असलेल्या वाणाची नोंदणी करून घेण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे १५ वर्षांपर्यंत या वाणावर आपला हक्क अबाधित राहणार आहे." वाण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील शेतक-याला कोणतीही माहिती, कागदपत्रे, इतिवृत्ते, शासन निर्णय किंवा नियमांच्या प्रती हव्या असल्यास त्यावर कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात आहे.  वाण नोंदणी अर्ज शुल्कदेखील हटविले  पीक वाण शेतकरी हक्क कायदा २००१ अनुसार वाण नोंदणी करण्याची संधी कृषी विद्यापीठे, खासगी संस्था व बियाणे कंपन्यांनादेखील आहे. त्यासाठी अर्ज शुल्क व नोंदणी शुल्क भरावे लागते. शेतक-यांना मात्र नोंदणीशुल्कातून माफी दिली गेली होती. आता अर्जाचे शुल्कदेखील माफ करण्यात आले आहे.