पुणे : देशात तुरीचे दर हमीभावापेक्षा खाली गेल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेले असताना, केंद्र सरकारने मोझांबिक या देशातून १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची आयात करण्याचा घाट घातला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने बुधवारी (ता. १६ मे) यासंबंधीची व्यापार सूचना (ट्रेड नोटीस) काढली आहे. कडधान्य उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कडधान्यांचे दर घसरल्यामुळे केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये तूर, मूग आणि उडीद यांच्या आयातीवर बंधने घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या कडधान्य आयातीचा कोटा ठरवून दिला होता. परंतु ज्या देशांशी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय करार किंवा परस्पर सामंजस्य करार झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले होते. भारताने मोझांबिक देशाबरोबर तुरीच्या उत्पादन आणि विक्रीविषयी सामंजस्य करार केलेला असल्यामुळे मोझांबिकला कडधान्य आयातीवरील निर्बंध लागू नाहीत. त्याचाच फायदा उठवत मोझांबिकमध्ये पिकवलेल्या १५ लाख क्विंटल तूर आणि इतर कडधान्यांची यंदाच्या हंगामात (२०१८-१९) आयात केली जाणार आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे सहसंचालक एस. पी. रॉय यांच्या स्वाक्षरीने यासंबंधीची व्यापार सूचना काढण्यात आली आहे. देशात यंदा सलग दुसऱ्या वर्षी तुरीचे भाव गडगडले आहेत. केंद्र सरकारने तुरीला प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु बाजारात सध्या ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा महाराष्ट्रात ११५ लाख क्विंटल तूर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्य सरकारने यंदा ४४.६ लाख क्विंटल म्हणजे केवळ ३८.७ टक्के तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. उर्वरित ६१.२ टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरला नाही. या आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना यंदा ९५० ते ११२५ कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यात १५ मे रोजी तूर खरेदीची मुदत संपली असून, सरकारला उद्दिष्टाच्या केवळ ६९.७ टक्के तूर खरेदी करण्यात यश आले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी विक्रमी तूर उत्पादन झालेले असतानाही आयातीवर निर्बंध आणि निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात हयगय केली. त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या हंगामात देशात तुरीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच यंदा आयातीवर निर्बंध घालूनही कडधान्यांच्या दरातील घसरण थांबवता आली नाही. त्यातच हमीभावाने तुरीची सरकारी खरेदी रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्यात आणखी भर पडली. या पार्श्वभूमीवर मोझांबिकमधून तूर आणि इतर कडधान्य आयात करण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. पाच वर्षे आयातीचा करार भारत आणि मोझांबिक या दोन देशांमध्ये जुलै २०१६ मध्ये सरकार ते सरकार किंवा खासगी संस्थांच्या मार्फत कडधान्य आयात करण्याच्या दीर्घकालीन कराराला दोन्ही देशांनी मान्यता दिली होती. दोन्ही देशांतील कराराचा उद्देश हा व्यापारातून मोझांबिक देशात तूर आणि इतर कडधान्य उत्पादनाला चालना देण्याचा आहे. करारानुसार भारतात मोझांबिकमधील तूर आणि इतर कडधान्यांची पाच वर्षे आयात करण्याचे ठरले. तसेच, दोन्ही देशांतील कडधान्य व्यापार २०१६-१७ मध्ये १० लाख क्विंटलवरून २०२०-२१ मध्ये २० लाख क्विंटल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आयातीचे परिणाम