पुणे : देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बीटी बियाण्याच्या पाकिटामध्येच १० टक्क्यांपर्यंत नॉन बीटी मिसळण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या तंत्राला ‘आरआयबी’ म्हटले जात असून, त्यामुळे पुढील हंगामापासून बीटीसोबत नॉन बीटीचे स्वतंत्र पाकीट देण्याची पद्धत बंद होण्याची शक्यता आहे.   केंद्र शासनाच्या बियाणे कायदा १९६६ मधील ५४ व्या कलमानुसार देशातील कोणत्याही बियाणे उत्पादक कंपनीला बीटी कपाशीचे बियाणे विकताना शेतकऱ्याला १२० ग्रॅमचे नॉन बीटी बियाणे पुरविणे सक्तीचे आहे. मात्र काही कंपन्या या सर्रास बीटी बियाणे टाकतात किंवा अप्रमाणित नॉन बीटी बियाणे वापरतात, असा अहवाल राज्य शासनाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पाठविला होता. त्यामुळेच केंद्रात हालचाली होऊन आता आरआयबी पद्धतीचा उगम झाला आहे.   ‘बिगर जनुकीय परावर्तित (नॉन बीटी) बियाण्यांवर अमेरिकन बोंड अळी, ठिपक्याची अळी, लष्करी अळी, तसेच गुलाबी बोंड अळीदेखील येते. त्यामुळे कीड प्रतिकारकक्षमता व्यवस्थापन सुलभ होऊन शेतकऱ्यांना अळ्यांचे नियंत्रण करणे सोपे जाईल व बीटी पिकाचे संरक्षण करता येईल. पूर्वी १२० ग्रॅमचे नॉन बीटीचे स्वतंत्र पाकीट ४२० ग्रॅमच्या बीटी बियाण्यासोबत कंपन्या देत होत्या. मात्र शेतकरी नॉन बीटीचे बियाणे बहुतेक ठिकाणी वापरत नव्हते. त्यातून महाराष्ट्रात गुलाबी बोंड अळीची समस्या वाढली,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  ‘आता बीटी बियाण्यातच नॉन बीटी बियाणे मिसळण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना ते सक्तीने वापरावेच लागणार आहे. त्यामुळे आता बीटीच्या पाकिटाचे वजन ४२० ग्रॅमवरून ४७५ ग्रॅमवर करण्यात आलेले आहे. अर्थात, कंपन्यांना आरआयबीच्या (रिफ्युजिया इन बॅग) बियाण्यात केवळ किमान ५ ते कमाल १० टक्के नॉन बीटी बियाण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. कमाल व किमान पातळ्या चुकल्यास कंपन्यांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आलेल्या बीटी पाकिटातील बीटीच्या विषाची मात्रा ही कपाशीच्या पानाच्या प्रतिचौरस सेंटिमीटर किमान ४२० नॅनोग्रॅम असावी, असेही बंधन कंपन्यांना टाकण्यात आलेले आहे.  राज्यात चालू हंगामापासून शेतकऱ्यांना आरआयबी बीटी बियाणे पुरविताना काही कंपन्यांनी १२० ग्रॅमची नॉन बीटीचे पाकीटदेखील देण्याची पद्धत ठेवली आहे. कंपन्यांना तशी सक्ती नसली तरी शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी कंपन्या स्वतःहून आरआयबीसोबत नॉन बीटीची पिशवी देत असल्याचे दिसून येते.  आरआयबी पद्धतीचे बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात नुजिवि़डू, अजित, कावेरी, राशी, कीर्तिमान, सोलर या कंपन्यांनी आघाडी घेतली आहे. अर्थात, पुढील हंगामापासून बहुतेक कंपन्या १२० ग्रॅमची स्वतंत्र नॉन बीटीची पिशवी (पिलू) देणे बंद करून आरआयबी पद्धतीचा स्वीकार करण्याची शक्यता आहे. अर्थात, आरआयबी पद्धतीचा वापर केल्यामुळे गुलाबी बोंड अळीची समस्या थांबणार नाही. त्यासाठी कृषी खाते, शेतकरी, शास्त्रज्ञ व कंपन्यांना एकत्रितपणे लढा द्यावा लागणार आहे.  प्रतिक्रीया ‘बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून ‘आरआयबी’ पद्धतीचा वापर सुरू झाल्यामुळे बीजी टू मधील अमेरिकन बोंड अळी, ठिपक्यांची अळी व लष्करी अळीसोबत लढण्याची क्षमता वाढणार आहे. मात्र आरआयबी पद्धतीमुळे गुलाबी बोंड अळीला काहीही फरक पडणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गाफील न राहता एकात्मिक कीड व्यवस्थापनावर भर द्यावा.’  - डॉ. के. एस. बेग, कापूस विशेषज्ञ, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी