पुणे: मृग बहरासाठी राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत सीताफळ पिकाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे फळपीक विम्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी इच्छुक असलेले सीताफळ उत्पादक शेतकरी वंचित राहिले असून, त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.  २५ एप्रिलला मृग बहरामध्ये फळपिकांना फळपीक विमा योजना लागू करण्यात आली. यामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरू आणि चिकू या फळपिकांचा समावेश करून कमी अधिक पाऊस, पावसाचा खंड, सापेक्ष आर्द्रता या हवामान धोक्यापासून संरक्षण देण्यात आले आहे.  मात्र, यामध्ये सीताफळाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सर्वसाधारणपणे ज्या महसूल मंडळात त्या फळपिकाखाली वीस हेक्टर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्र आहे. अशा महसूल मंडळांना त्या फळपिकासाठी अधिसूचित करण्यात येऊन तेथे ही योजना राबविण्यात येते.  राज्यात सीताफळाचे जवळपास ७० हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्र आहे. दरवर्षी या फळपिकांच्या माध्यमातून सुमारे दोन हजार कोटींची उलाढाल होते. येत्या काही वर्षांत क्षेत्रात वाढ होऊन उलाढाल दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मागील सात ते आठ वर्षांपासून हवामान बदलामुळे अवकाळी पाऊस, गारपीठ, पाणीटंचाई, पावसाचा खंड असे परिणाम दिसून येतात. त्यामुळे फळपिकांचे मोठे नुकसान होते. मागील पाच ते सहा वर्षांत पाणीटंचाईमुळे सीताफळासह, इतर फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. राज्यात पुणे, नगर, बीड, सोलापूर या जिल्ह्यांत सर्वाधिक क्षेत्र सीताफळाचे असून, विदर्भातही मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र वाढत आहे.  येत्या चार ते पाच वर्षांत या क्षेत्रात आणखी वाढ होणार असल्याचे चित्र आहे. याविषयी आखिल भारतीय सीताफळ उत्पादक संघाचे अध्यक्ष नवनाथ कसपटे म्हणाले, ‘‘सीताफळावर रोगाचा अधिक प्रादुर्भाव होत नाही. परंतु, मिलिबग या किडीचा साधारणपणे आॅगस्ट, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत प्रादुर्भाव होतो.  त्यामुळे जवळपास ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होते. मात्र, सीताफळ उत्पादक शेतकरी झालेले नुकसान सांगण्याचा प्रयत्न करत नाही. त्यामुळे त्यांच्या व्यथा पुढे येत नाही. मागील २०१३ ते २०१५ या दोन वर्षांच्या कालावधीत पाणीटंचाईमुळे सीताफळाच्या आकार, वजनावर परिणाम होऊन उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला होता. शासनाला याचे फारसे गांभीर्य नव्हते. त्यामुळे सीताफळ उत्पादक हा कायम दुर्लक्षित राहिला आहे.’’  ‘‘सीताफळ हे शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देते. नुकसानीच्या वेळी त्याला आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने फळपीक विम्यामध्ये समावेश करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी लागणारी रक्कम सीताफळ उत्पादक भरू शकतो. परंतु शासनाकडून तसे झाले नाही, हे दुर्देव आहे,’’ आता संघाच्या माध्यमातून आम्ही पुढाकार घेऊ असे त्यांनी सांगितले.  दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील सीताफळाचा फळपीक विम्यामध्ये समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला केला होता. त्यावर शासन स्तरावरून कोणताही निर्णय झाला नाही. यंदाही आम्ही पुरंदर येथील तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना तालुक्यात असलेल्या फळपिकाचा समावेश करण्यासाठी सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष करून मोजक्याच फळपिकांची नावे विम्या योजनेत सहभागी करण्यासाठी पाठविली असल्याची माहिती पुणे येथील जिल्हा अधीक्षक कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.