अकोला ः हवामान बदल आणि त्या बदलांचा परिणाम होत असल्याने शेतकऱ्यांना अशा परिस्थितीत बळ मिळण्यासाठी विविध उपाययोजना असलेला नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्प विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातील दुष्काळी १५ जिल्ह्यांमध्ये राबविला जात आहे. या प्रकल्पात नियोजित वेळेत निधी खर्च होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी बुधवारी (ता. १९) जिल्ह्यातील अकोट येथे आढावा बैठक घेतली. यात विविध विभाग, तसेच योजनांचा आढावा घेत असताना पोकरा प्रकल्पाचीही माहिती घेतली. या वेळी उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्याने २५ जूनपर्यंत एक कोटींचा खर्च होणे गरजेचे असताना आतापर्यंत केवळ ४ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही माहिती ऐकल्यानंतर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकल्पातून कृषी विभागाने एक कोटींचा खर्च करणे अपेक्षित असताना केवळ चार लाख रुपये खर्च झाल्याची बाब योग्य नाही. खर्च का झाला नाही, काय अडचणी आहेत, याबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. जिल्ह्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्याने घेतलेल्या आढाव्यादरम्यान ही बाब निदर्शनास आली. प्रत्यक्षात अनेक बाबींमध्ये पोकराचे काम संथ गतीने सुरू आहे. केवळ कागदोपत्री अंमलबजावणी अधिक प्रमाणात होत असल्याचे शेतकरी बोलतात. अद्यापही काही ठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने अडचण तयार झाली आहे.  पोकरा प्रकल्पाची दुसऱ्या वर्षाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील गावांमधील सदस्यांना प्रशिक्षण दिले गेले. दुसऱ्या टप्प्यातील सदस्यांनाही प्रशिक्षित करण्यात आले. योजनांचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थी निवडीची प्रमुख जबाबदारी समितीची आहे. अनेक ठिकाणी समित्यांमध्ये समन्वय नसल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे.