पुणे  ः पुणे जिल्ह्यातील पुरंदरमध्ये झालेल्या ढगफुटीमुळे पुरंदर आणि बारामती तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीची स्थानिक प्रशासनाने माहिती घेऊन दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी प्राथमिक पाहणी अहवाल जिल्हा पातळीवरून सरकारला कळविणे बंधनकारक आहे. मात्र, स्थानिक प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले आहे. नुकसान होऊन पाच ते सहा दिवस उलटले तरीही जिल्हा पातळीवर अजूनही प्राथमिक अहवाल जिल्हा पातळीवर अजूनही पोचलेला नाही. त्यामुळे या तालुक्यात प्रत्यक्षात किती नुकसान झाले याचा जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांना अंदाज येत नसल्याचे चित्र आहे.

पुरंदर तालुक्यात बुधवारी (ता. २५) रात्री वज्रगड, पुरंदर किल्ले व लगतच्या परिसरांत ढगफुटी झाली. त्यामुळे परिसरातील सासवडसह, नारायणपूर, नारायणपेठ, भिवडी, चिव्हेवाडी, सुपे खुर्द, चांबळी, केतकावळे, कुंभोशी, देवडी, पानवडी, काळदरी, बहिरवाडी, कोथळे, रानमळा, बेलसर, वाळुंज, कुंभारवळण, खळद अशा सुमारे वीस गावांहून अधिक गावांत शेतजमीन, उभी पिके, घरे, जनावरांचे गोठे, जनावरे, वाहने, छोटे पूल वाहून गेले. अनेक विहिरी गाळाने भरल्या असून, काही खचल्या आहेत. रस्त्याचेही मोठे नुकसान झाले आहे. ढगफुटीमुळे पुरंदरमध्ये सुमारे ५० कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचे शेतकरी सांगतात. 

बारामतीमध्येही पुराच्या पाण्यामुळे आंबे बु., मोरगाव, तरडोली, जळगाव सुपे, जळगाव कप, बाभुर्डी, कऱ्हाटी, अंजनगाव, बऱ्हाणपूर, मेडद, नेपतवळण, कऱ्हा वागद, बारामती ग्रामीण, मळद, गुणवडी, डोर्लेवाडी, झारगडवाडी, लोणी भापकर येथील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नुकसान झाल्यानंतर स्थानिक कृषी विभाग, महसूल विभागातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी गावातील नागरिकांशी संपर्क साधून नुकसानीची माहिती घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये पिकाखालील नुकसानीचे क्षेत्र, घरे, जनावरे, वाहने, पुरामुळे वाहून गेलेल्या व्यक्ती अशी विविध नुकसानीची माहिती घेऊन ती तत्काळ जिल्हा प्रशासनाला कळविणे आवश्यक आहे. परंतु, पाच ते सहा दिवस उलटले तरीही पीक नुकसानीची कोणतीही माहिती जिल्हा प्रशासनाला कळविलेली नाही. 

त्यास विलंब झाल्यास झालेल्या नुकसानाची तीव्रता कमी होऊन अधिक नुकसान होऊनसुद्धा पंचनामे होण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागतो. सध्या स्थानिक प्रशासनाकडून फक्त घरे, जनावरे, पुरामुळे वाहून गेल्या व्यक्तीची माहिती जिल्हा प्रशासनाला कळविली आहे. परंतु, पिकाखील नुकसानीचे क्षेत्राची कोणतीही माहिती जिल्हा प्रशासनाला कळविलेली नाही. त्यामुळे जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्याकडून सरकारला माहिती देण्यासाठी विलंब होत असल्याने सरकारलाही पुढील पावले उचलण्यासाठी अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे. त्यातच अनेक अधिकारी, कर्मचारी निवडणुकीच्या कामांत व्यग्र असल्याने माहिती देण्यासाठी उशीर होत असल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.