पुणे : कीटकनाशकांच्या वापर आणि विक्रीवर कायदेशीर नियंत्रण ठेवणारा राज्याचा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग संशयस्पदरीत्या कमकुवत ठेवण्यात आला आहे. यवतमाळ दुर्घटनेनंतरदेखील या विभागाला पूर्ण वेळ संचालक आणि मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी देण्यात आलेला नाही.

राज्यात अब्जावधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कीटकनाशक उद्योगावर वचक ठेवण्याचे काम गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे आहे. पुण्यात कृषी आयुक्तालयातील 'निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक' विभागावर कीटकनाशकांमधील सर्व घडामोडींवर कायदेशीर नजर ठेवण्याची प्रशासकीय जबाबदारी देण्यात अालेली असते. संचालकांच्या वतीने ही जबाबदारी बहुतेक वेळा 'मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी' पार पाडत असतो. धक्कादायक बाब म्हणजे राज्याचे तत्कालीन गुणनियंत्रण संचालक जयंत देशमुख निवृत्त झाल्यापासून या विभागाची हेळसांड सुरू आहे. श्री. देशमुख गेल्या एप्रिलमध्ये निवृत्त झाल्यानंतर पुण्याचे कृषी सहसंचालक विजयकुमार इंगळे यांच्याकडे दोन वेळा या पदाची तात्पुरती सूत्रे दिली गेली. विस्तार संचालक के. व्ही. देशमुख यांच्याकडेही पाच महिने तात्पुरत्या स्वरूपात गुणनियंत्रण संचालकपद दिले गेले.

पूर्ण वेळ गुणनियंत्रण संचालक म्हणून फक्त तीन महिन्यांसाठी अशोक लोखंडे यांची नियुक्ती झाली होती. आधीच सुरू असलेल्या चौकशा आणि त्यात पुन्हा आफत नको म्हणून श्री. लोखंडे यांनी धडाकेबाज काम करणे टाळले. गुणनियंत्रण किचकट कामकाजातून सुटकेचा निःश्वास टाकत श्री. लोखंडे निवृत्त होताच ऑगस्टपासून या पदाची तात्पुरती जबाबदारी सहसंचालक एम. एस. घोलप यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे.

गुणनियंत्रण संचालक आणि मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी या दोन्ही पदांवर वर्णी लागण्यासाठी कृषी खात्यात गेल्या काही वर्षांपासून लॉबिंग सुरू असते. मलिदा लाटणारा विभाग म्हणून गुणनियंत्रणाच्या पदांकडे पाहिले जाते. या लॉबिंगमुळे मंत्रालयातूनदेखील 'अपेक्षा' वाढतात.

यवतमाळ दुर्घटनेनंतरदेखील राज्याला मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी देण्यात आलेला नाही, ही एक चिंतेची बाब समजली जाते. या विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी सांख्यिकी विभागाचे प्रमुख उदय देशमुख यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गुणनियंत्रण विभागाला सतत खिळखिळे ठेवणारे आणि यवतमाळ प्रकरणानंतरदेखील या विभागाकडे दुर्लक्ष करणारे महाभाग कोण, असा सतत प्रश्न कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये उपस्थित केला जात असतो.

गुणनियंत्रण संचालक विभागावर कीटकनाशकांमधील सर्व घडामोडींवर कायदेशीर नजर ठेवण्याची प्रशासकीय जबाबदारी देण्यात अालेली असते. संचालकांच्या वतीने ही जबाबदारी बहुतेक वेळा 'मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी' पार पाडतो. या पदावर विकास पाटील यांची नियुक्ती झाल्यानंतर गुणवत्ता नियंत्रणाच्या कामाला किंचित वेग आला. मात्र, त्यांनाही कोर्टकचेरी आणि इतर कारकुनी कामातच सतत गुंतून टाकले गेले. श्री.पाटील यांची बढतीवर बदली झाल्यानंतर मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी कार्यालय पुन्हा कमकुवत झाल्याचे कंपन्यांचेच अधिकारी सांगतात.

मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी की कारकून? राज्याचा मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी हा गुणवत्ता नियंत्रणासाठी पथकासहीत राज्यभर फिरणे अपेक्षित आहे. गुणवत्ता नियंत्रणाच्या नावाखाली विभाग, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर सुरू असलेल्या निरीक्षकांच्या अनागोंदीला तसेच कीटकनाशक कंपन्यांच्या भानगडींना आवर घालण्याचे काम मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी कार्यालयाने करणे अपेक्षित असताना वर्षानुवर्षे केवळ कारकुनी कामात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना गुंतवण्यात आले आहे. त्यामुळेच राज्यात कीटकनाशकांमुळे विषबाधेचे प्रकार जुलैपासून घडत असताना गुणवत्ता नियंत्रण विभाग गाफिल राहिला, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.