नाशिक जिल्ह्यातील ५७४ गावांचा पाणीप्रश्न सुटणार
नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या ८२ योजनांना पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. २०१८-१९ च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ५७४ गावांमधील पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दुष्काळग्रस्त भागांसाठी वरदान ठरणाऱ्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनांना केंद्र सरकारने मार्च २०१५ मध्ये ब्रेक लावला. या योजना संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचा फटका राज्यातील गावांना बसला. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांत योजनांच्या मंजुरीची संख्या अगदी नगण्य अशी होती. त्यामुळे अनेक गावांना डिसेंबरपासूनच भीषण पाणीटंचाईला तोेंड द्यावे लागत होते.
राज्य सरकारने राज्यातील योजनांबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. केंद्र सरकारनेे २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सुचविलेल्या सर्व योजनांसह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने पाठपुरावा केलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यातील ५७४ वाड्या-वस्त्या व गावांसाठी २९८ योजनांचा हा आराखडा आहे. या योजना राबविण्यासाठी एकूण ५०१ कोटी ८६ लाख रुपये एवढा अंदाजे खर्च लागणार आहे. तसेच आराखड्यामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी १० कोटी सहा लाख रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन व सुरू अशा ५८७ गावे-वाड्यांमधील ३१० योजनांसाठी एकूण ५११ कोटी ९२ लाखांच्या आराखड्याला अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे.