पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षाला विद्यापीठे भरती मंडळाच्या अध्यक्षपदावर स्वतःच्या नियुक्ती करून घेण्याचा अजिबात अधिकार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने दिला आहे. विधि खात्यांच्या या अभिप्रायाचा दाखला देत यापुढे परिषदेच्या उपाध्यक्षाने किंवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने सेवाप्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या नेमणुकीचे आदेश काढू नयेत, असे आदेश कृषी खात्याने दिले आहेत.  परिषदेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष डॉ. राम खर्चे यांच्या गलथान कारभारामुळे महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. खर्चे यांच्या साम्राज्याला कृषी मंत्रालयातून संरक्षण मिळत गेले.  त्यामुळे कृषी खातेदेखील कारवाई करण्यास धजावले नाही. परिषदेच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाला यापूर्वी नाबार्डचे माजी अध्यक्ष असलेले यशवंतराव थोरात यांच्यासारखे नामांकित अध्यक्ष मिळाले होते. मात्र, काही अपवाद वगळता या मंडळाचा वापर कृषी विद्यापीठ भरतीत मलिदा लाटण्यासाठी केला गेला, असा आरोप कृषी शास्त्रज्ञांचा आहे. कृषी विद्यापीठांमध्ये उच्च पदांसाठी होणाऱ्या भरतीचे अधिकार मंडळाच्या अध्यक्षाला आहेत. या पदावर संशोधन व लौकिक असलेल्या शास्त्रज्ञाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञ सातत्याने करीत आहेत. मात्र, अध्यक्षाच्या आडून तुंबड्या भरणारी काही मंडळी या पदाचा सतत घोळ घालत असतात. त्याचे दुष्परिणाम विद्यापीठांच्या कामकाजावर झालेले आहेत. विद्यापीठे सेवाप्रवेश मंडळाचे अध्यक्षपद कब्जात घेण्यासाठी परिषदेच्या उपाध्यक्षांनी प्रचंड आटापिटा चालविला होता. त्यामुळेच स्वतः कायद्याचे पदवीधर असूनही त्यांनी कायदा वाकविला. त्यासाठी स्वतःच्या स्वाक्षरीनेच मंडळाच्या अध्यक्षपदी स्वतःची नेमणूक करून घेतली.  ‘‘मंडळाचे अध्यक्षपद बेकायदा ताब्यात घेतल्यानंतर घाईघाईने भरती केली गेली. ही भरतीदेखील वादग्रस्त ठरली आणि थेट उच्च न्यायालयापर्यंत वाद पोहोचला. त्यामुळे कृषी खात्याने मंडळ नियुक्तीच्या अधिकाराबाबत विधी व न्याय खात्याचा सल्ला मागितला होता. आलेला सल्ला परिषदेच्या उपाध्यक्षांच्या मनमानीवर प्रकाश टाकणारा आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  विधी व न्याय खात्याच्या अभिप्रायानुसार, परिषदेच्या उपाध्यक्षाला सेवाप्रवेश मंडळावर नियुक्ती करून घेता येत नाही. सदर अधिकार परिषदेच्या अध्यक्षांना आहेत. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे परिषदेचे अध्यक्षपद हे राज्याच्या कृषिमंत्र्यांकडे असते. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांच्याच स्वाक्षरीने काढण्याची आवश्यकता आहे.  ‘‘सेवाप्रवेश मंडळाच्या अध्यक्षाच्या नियुक्तीचे पत्र कायद्यानुसार कृषिमंत्र्यांनी परिषदेच्या कार्यालयीन स्तरावरून काढणे बंधनकारक आहे. याचाच अर्थ कृषिमंत्रालयातूनदेखील मंडळाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती करता येत नाही, असादेखील होतो. तत्कालीन कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची दिशाभूल करून डॉ. खर्चे यांनी स्वतःची नियुक्ती करून घेतली होती. कागदपत्रातील गोंधळ बघता या प्रकरणात स्वतः कृषिमंत्री आणि परिषदेच्या उपाध्यक्षांचीदेखील चूक आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  तुंबड्या भरण्यासाठी कार्य नियमावली केली नाही विद्यापीठांमधील चांगल्या शास्त्रज्ञांवर अन्याय करून मर्जीतील मंडळींना चांगल्या हुद्यावर वर्णी लावण्याची चावी असलेल्या सेवाप्रवेश मंडळाची कार्य नियमावलीदेखील तयार करण्यात आलेली नाही, असेही आता स्पष्ट झालेले आहे. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे कायदा १९८३ अनुसार कलम १२(६) मधील तरतुदीनुसार सेवा प्रवेश मंडळाला कार्यालयीन कामकाज पद्धतीची नियमावली करावी लागते. मात्र, अशी नियमावली केली की तुंबड्या भरण्याचे उद्योग बंद पडतील, या भीतीने ''हम करे सो कायदा'' याप्रमाणे मंडळ चालविले गेले, असे कृषी परिषदेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.