नागपूर : पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भाने आयोजित बैठकीत ११ पैकी दोन मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. पशुसंवर्धन आयुक्तांची ही भूमिका पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप करीत संघटनेने मंगळवारपासून (ता. १५) विविध टप्प्यांवर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.  पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या वतीने अकरा मागण्यांचे निवेदन पशुसंवर्धन आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यावर चर्चेकरिता पशुसंवर्धन आयुक्तांकडून निमंत्रण अपेक्षित होते. परंतु आयुक्तांकडून या निवेदनाची कोणत्याच प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता.७) पशुसंवर्धन आयुक्तांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली. या वेळी देखील ११ पैकी दोन मागण्यांवर अर्धवट चर्चा करून बैठक संपविण्यात आली. संबंधित कार्यालयाची ही भूमिका पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेच्या विरोधी आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाच्या माध्यमातून पशुपालकांना वेठीस न धरता चर्चेतून या समस्यांचे निराकरण व्हावे, अशी अपेक्षा संघटनेला होती. परंतु प्रशासनाने मागण्यांची कोणतीच दखल न घेतल्याने अतिरिक्त संघटनेने मंगळवारपासून (ता. १५) विविध टप्प्यात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

असे असेल आंदोलन  मंगळवारपासून (ता. १५) लसीकरण, सर्व ऑनलाइन, मासिक तसेच वार्षिक अहवाल देणे बंद त्यासोबतच आढावा बैठकांनादेखील संवर्गातील सदस्य उपस्थित राहणार नाहीत. शुक्रवारपासून (ता.२५) राज्यातील विधानसभा, विधान परिषद सदस्य यांना निवेदन देत मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात १६ जुलैपासून कायद्याप्रमाणे काम केले जाईल. त्यासोबतच सर्व शासकीय व्हाट्स ॲपग्रुप मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय देखील संवर्गातील सदस्यांनी घेतला आहे. प्रशासनाकडून त्यानंतरही मागण्यांची दखल घेण्यात आल्यास काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने दिला आहे. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष डॉ. सुनील काटकर, कार्याध्यक्ष डॉ. डी. आर. चौधरी, कोषाध्यक्ष डॉ. पवन भागवत, सरचिटणीस डॉ. एस. बी. कानोले यांनी या संदर्भातील निवेदन आयुक्तांना दिले आहे.