पुणे : रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेऊन जिल्हास्तरावरून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयामार्फत कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे दोन लाख २४ हजार ८० टन खतांची मागणी केली आहे. त्यापैकी एक लाख ९१ हजार ११३ टन खते मंजूर झाले आहे. त्यापैकी ३१ हजार १४७ टन खते उपलब्ध करून दिली असून शिल्लक साठ्यासह एकूण ५० हजार ९०४ टन खते उपलब्ध असल्याचा दावा जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने केला आहे.

रब्बीसाठी मुबलक खतांची आवश्यकता असते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात खतांची टंचाई सुरू असून अनेक ठिकाणी युरिया, डीएपीसारखे खत मिळेनासे झाले आहे. काही ठिकाणी युरियाची जादा दराने विक्री करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने तातडीने युरिया उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुढे येत आहे. कृषी विभागाने लवकर तयारी करून पुरवठा करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. जिल्ह्यात रब्बीचे सरासरी दोन लाख ३५ हजार ८६८ हेक्टर क्षेत्र आहे. पाण्याची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांनी हंगामात कृषी विभागाने दोन लाख ५६ हजार ६८० हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन केले आहे. यामध्ये सर्वाधिक क्षेत्र रब्बी ज्वारीचे आहे. 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने ७ नोव्हेंबरअखेर घेतलेल्या अहवालावरून जिल्ह्यात कृषी सेवा केंद्रांनी पास मशिनद्वारे ३१ हजार ८१४ टन खतांची विक्री केली असून दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिल्लक असल्याची स्थिती आहे. 

पुणे जिल्हा डीलर असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश मोरे म्हणाले की, युरियाची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. त्यातुलनेत युरियाचा पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना युरिया मिळेनासा झाला आहे. हे जवळपास वर्षभरापासून सुरू आहे. त्यातच खताचे दर वाढले वाढले आहे. युरियासह, डीएपीची मागणी जास्त असल्याने टंचाई भासत आहे.

आमच्याकडील अहवालानुसार मोठ्या प्रमाणात खते शिल्लक आहेत. शेतकऱ्यांना खते घेण्यासाठी कृषी आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार पॉस मशिनवर नोंदणी बंधनकारक केली आहे. ही नोंदणी न केल्यास शेतकऱ्यांना खते मिळणार नाही. मात्र, नोंदणी करूनही एखाद्या दुकानामध्ये खते नसतील तर कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. त्यांना खते उपलब्ध करून दिली जातील.   - ज्ञानेश्वर बोठे,  जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पुणे