सांगली ः कडेगाव, पलूस, खानापूर, तासगाव तालुक्ं‍यासह दुष्काळी भागास वरदाई ठरलेल्या ताकारी योजनेची सुमारे १८ कोटी वीजबिल थकबाकी आहे. साखर कारखान्यांकडून गतवर्षीची पाच कोटी पाणी पट्टी थकली आहे. परंतु साखर कारखान्यांकडून पाणीपट्टी भरण्यासाठी कोणत्याही हालचाली सुरू केल्या नसल्याचे चित्र आहे. कारखान्यांकडून वेळेत पाणी पट्टी मिळाली तरच थकीत वीजबिलाचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो. अन्यथा, भविष्यात योजनेचे आवर्तन सुरू करण्यासाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  ताकारी उपसा सिंचन योजनेत पाच तालुक्यांचा समावेश आहे. सुमारे १८ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. या योजनेच्या लाभ क्षेत्रात साखर कारखाने देखील आहेत. ताकारी योजनेची पाणीपट्टी शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून जमा करून साखर कारखान्यांकडून पाटबंधारे विभागाकडे वर्ग केली जाते. गतवर्षी योजनेतून तीन आवर्तन सोडण्यात आली होती. त्याचे वीजबिल अठरा कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. साखर कारखान्यांकडून योजनेस सुमारे पाच कोटी येणे बाकी आहे. कारखानदारांनी योजनेची वसुली रक्कम भरावी यासाठी ताकारी योजनेच्या प्रशासनाने पाठपुरवठाही केला आहे. मात्र थकीत असलेली पाणीपट्टी जमा करण्यासाठी प्रतिसाद मिळत नाही. परिणामी, वीजबिलाच्या थकीत रकमेत वाढ होईल. रब्बी हंगाम सुरू झाला आहे. सध्या ताकारी उपसा सिंचन योजनेच्या लाभ क्षेत्रात पाणीटंचाईचे चित्र नाही. परंतु पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम राबवणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसह साखर कारखानदारांकडून वेळेत पाणीपट्टी वसूल झाली नाही, तर थकीत असलेल्या वीजबिलापोटीची रक्कम वेळेत भरता येणार नाही. त्याचा परिणाम भविष्यात सुरू होणाऱ्या आवर्तनावर होणार आहे.

कारखान्यांकडून बिल जमा करण्यास विलंब  शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपाला आल्यानंतर शेतकऱ्यांची बिले अदा केली जातात. त्यातूनच योजनेच्या पाणीपट्टीचे बिल कपात केले जाते. ती पाणीपट्टी पाटबंधारे विभागाकजे वर्ग केली जाते. परंतु गतवर्षीची पाणीपट्टी कारखान्यांनी पाटबंधारे विभागाकडे वर्ग केलेली नाही. साखर कारखान्यांकडून पाणीपट्टी भरण्यास विलंब होत असल्याने वीजबिलाच्या थकबाकीत वाढ होत आहे.