जळगाव  ः जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेचे नाव राज्य शासनाने बदलले असून, आता बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना असे नामकरण केले आहे. योजनेचे नाव बदलले, पण योजनेच्या निधीमध्ये यंदा ३० टक्के कपात केली आहे. यामुळे जळगाव जिल्हा परिषदेला तब्बल ९० लाख रुपये निधी कमी आला आहे. त्यातच ऑनलाईन अर्ज मागविले, मात्र त्यामुळे प्रचंड गोंधळ सुरू होता.  सर्व्हर डाऊन, अर्ज अपलोड न होणे अशा समस्या दोन महिन्यांपासून कायम होत्या. म्हणून ही योजना ऑफलाइन करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे. या योजनेसंबंधी पूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्रांची अट होती. ऑनलाइन अर्ज मागविले होते. परंतु पुरेशे अर्ज आले नाहीत. दोन भागांसाठी ही योजना असून, जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग योजना राबवितो. त्यात बिगर आदिवासी (ओटीएसपी) व आदिवासी क्षेत्र (टीएसपी), असे भाग आहेत. या दोन्ही भागांसाठी तीन कोटी निधी येणे अपेक्षित होते. पण निधीत ३० टक्के कपात केल्याने दोन्ही भागांसाठी दोन कोटी १० लाख निधी आला आहे. यामध्ये १२० लाभार्थींना लाभ द्यायचा आहे. परंतु, जात वैधता प्रमाणपत्र व ऑनलाइन अर्जांची डोकेदुखी यामुळे टीएसपी भागासंबंधी फक्त ३१ तर ओटीएसपीसंबंधी ४० अर्ज आले. निधीमध्ये केलेली कपात आणि त्यात ऑनलाइनच्या घोळामुळे अनेक आदिवासी बांधव योजनेपासून वंचित राहतील म्हणून योजनेसाठी ऑफलाइन अर्ज मागविण्यास परवानगी मिळाल्याची माहिती आहे. तसेच अनेक आदिवासी शेतकरी बांधवांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसते. सातपुडा पर्वतरागांमधील आदिवासी बांधव कधी जिल्ह्याच्या ठिकाणी येत नाहीत. त्यामुळे ३० डिसेंबर २०१७ रोजी जात वैधता प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली. तसेच ऑनलाइन अर्जांची डोकेदुखी लक्षात घेता अर्ज ऑफलाइन मागविण्याचे निर्देश दिले. आता येत्या १० तारखेपर्यंत ऑफलाइन अर्ज मागविले जाणार आहेत. तालुकास्तरावर पंचायत समितीमध्ये कृषी विस्तार अधिकारी यांच्याकडे अर्ज जमा करायचे आहेत. आता ऑफलाइन अर्ज अधिक आले तर जिल्हा निवड समिती सोडत काढेल. त्यासंबंधी जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग कार्यवाही करील, असे सांगण्यात आले.