भुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत यंत्रे आणि ट्रॅक्टर शेतीकामासाठी उपलब्ध व्हावेत, यासाठी ओडिशा सरकारने ट्रॅक्टर आणि कृषी औजारे भाडोत्री तत्त्वावर (ट्रॅक्टर ॲँड फार्म इक्विपमेंट रेंटल प्लॅटफॉर्म, टाफे) देण्याचे केंद्र सुरू केले आहे. केंद्रामार्फत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि अद्ययावत कृषी अवजारे वापरासाठी देण्यात येणार आहेत. या केंद्राचे उद्‌घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाइक यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. ओडिशा राज्यात मध्यम आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. पत कमी असल्यामुळे या शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर किंवा अद्ययावत यंत्रे खरेदी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरणावर मर्यादा येऊन उत्पादनही कमी होत आहे. शेतकऱ्यांची अद्ययावत यंत्रांची समस्या सोडविण्यासाठी ओडिशा राज्य सरकारने भाडे तत्त्वावर ट्रॅक्टर आणि कृषी अवजारे देण्यासाठी केंद्र सुरू केले आहे. राज्य सरकारने या योजनेचे नाव ‘जेफार्म सर्व्हिसेस’ असे ठेवले आहे. ट्रॅक्टर आणि शेती अवजारे भाडे तत्त्वावर देण्याची कल्पना ही अद्वीतीय आहे. सीएसआर च्या माध्यमातून ‘टाफे’ केंद्र सुरू करण्यात येत असून, देशातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. ‘जेफार्म सर्व्हिसेस’ हे ओडिशा कृषी मंत्रालय आणि ‘टाफे’ कंपनीच्या ‘सीएसआर’चा संयुक्त उपक्रम आहे. याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि कृषी अवजारे मोफत भाडे तत्त्वावर देणे हा आहे. ‘टाफे’ कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मल्लिका श्रीनिवासन यांनी सांगितले, की देशात मोठ्या प्रमाणात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या आहे. त्यामुळे त्यांना शेतीत नविन तंत्रज्ञान वापरावर बंधने येत असून, याचा परिणाम त्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे. ‘जेफार्म सर्व्हिसेस’च्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी ट्रॅक्टर उपलब्ध होणार असून, ॲपद्वारेही यंत्रे उपलब्ध होतील. देशातील लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने या उपक्रमाचा लाभ होणार आहे.  यांत्रिकीकरण वाढीस मदत ‘जेफार्म सर्व्हिसेस’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार वेगवेगळ्या यंत्रांची उपलब्धता होणार आहे. हा उपक्रम ओडिशा राज्याचा कृषी विभाग आणि ‘टाफे’च्या ‘सीएसआर’चा संयुक्त आहे. यातून मध्यम आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरण वाढविण्यासाठी मदत होणार आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि बिहार या मोठ्या राज्यांमध्ये केलेल्या प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम राबविला असता, ६५ हजार वापरकर्त्यांकडून सव्वा लाख ट्रॅक्टरची नोंदणी झाली होती. या योजनेतून कंपनीलाही फायदा होत आहे.