अकोला ः शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेल्या विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सन २००५ मध्ये जाहीर केलेल्या विदर्भ पॅकेजअंतर्गत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरविणाऱ्या चार उत्पादक कंपन्यांना शासनाने कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले आहे. यात अकोला, जालना, मुंबई व चेन्नईच्या कंपनीचा समावेश आहे. या अनियमिततेची २००७ मध्ये डॉ. गोपाळ रेड्डी समितीद्वारे चौकशी केल्यानंतर तेव्हाच दोन वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, आता या संस्थांना कायमस्वरूपी कृषी विभागाची दारे बंद करण्यात आली आहेत.  २००५ मध्ये जाहीर विशेष पॅकेजमध्ये ‘उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत’ या घटकाची कृषी विभागाने अंमलबजावणी केली होती. अकोला, बुलडाणा, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या सहा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांपर्यंतची मदत तीन वर्षांत दिली जाणार होती. यासाठी १५० कोटी रुपयेसुद्धा उपलब्‍ध करून देण्यात आले. जमीन सुधारणा, निविष्ठावाटप, शेतीची सुधारित अवजारे, बैलजोडी, रेडे जोडी, इनवेल बोरिंग, जुनी विहीर दुरुस्ती, पाइपलाइन, पंपसंच, पुष्पोत्पादन, परसबाग, जैविक खते, नाडेफ, गांडूळखत, शेड उभारणी अशा विविध घटकांचा समावेश होता. यावर १४८ कोटी १६ लाख रुपये खर्चही झाला. मात्र, या अंमलबजावणीत प्रचंड अनियमितता झाल्याचे आरोप झाले. त्याची चौकशी तत्कालीन महाराष्ट्र फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. गोपाळ रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेत तीनसदस्यीय समितीने केली होती. समितीचा १ सप्टेंबर २००८ रोजी शासनाला अहवालही सादर झाला. यात काही साहित्य खराब, सदोष असल्याचे स्पष्ट झाले. पुरवठादारांनी पुरवठा करीत मोठी मलाई लाटली होती. शेतकऱ्यांना दिलेले साहित्य बदलून देण्याच्या, दुरुस्त करण्याच्‍या सूचना संबंधित पुरवठादारांना करण्यात आल्या. मात्र, या पुरवठादारांनी कुठलीही दखल घेतली नव्हती. त्यामुळे २०१० च्या आदेशानुसार मे. धारस्कर इंजिनिअरींग वर्क्स मूर्तिजापूर (जि. अकोला), मे. जगदंबा ॲग्रो इंजिनिअरींग, औरंगाबाद रोड जालना, मे विजय विलियन्स कंपनी, गोवंडी चेन्नई, मे. सदर्न ॲग्रो, गोरेगाव पूर्व मुंबई या चार कंपन्यांना दोन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते.  विधानसभा आश्वासन समितीची सूचना विधानसभा आश्वासन समितीने हे पुरवठादार दोन वर्षांनंतरसुद्धा निकृष्ट साहित्याचा पुरवठा करू शकतात, त्यामुळे कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकावे, अशी सूचना केली होती. या अनुषंगाने उपरोक्त चारही कंपन्यांविरुद्ध कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. या पुरवठादार कंपन्यांकडून कोणत्याही शेती साहित्याची, अवजारांची मागणी कृषी विभागाने करू नये, असेही सुचविण्यात आले आहे.