पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ठिबक संचाकरिता तयार केलेल्या दोन टक्के व्याजासह कर्जनिगडित योजनेला एप्रिलपासून सुरवात होणार आहे. एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.   ऊस क्षेत्रासाठी आणलेल्या या योजनेत अनुदान नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सहभागाविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. अनुदान रद्द करून व्याज सवलत देण्याच्या तरतुदीमुळे या योजनेकडे शेतकरी पाठ फिरवण्याची शक्यता असली, तरी साखर कारखान्यांचा सहभाग असल्यास योजनेला प्रतिसाद मिळू शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.   ऊस ठिबक योजनेला अनुदान देण्यात आलेले नाही. मात्र, व्याज सवलत मिळणार आहे. बॅंका सध्या १२ ते १४ टक्के व्याजाने ठिबकसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. शासनाच्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची दहा टक्के व्याज बचत होईल, असा दावा सहकार विभागाचा आहे. सध्या पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेतून राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला ५५ टक्क्यांपर्यंत, तर साधारण गटातील शेतकऱ्याला ४५ टक्क्यांपर्यंत ठिबक संचासाठी अनुदान मिळते. मात्र, कर्जाचा व्याजदर भरमसाठ आहे.    ‘उजनी, भीमा, मुळा, टेंभू, हतनूर, ऊर्ध्व काटोल या सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात ऊस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबकद्वारे सिंचन बंधनकारक होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एप्रिलपासून साखर कारखान्यांच्या मदतीने या योजनेला सुरवात होईल. ऊस उत्पादकांना भविष्यात ठिबक सिंचन सक्तीचे होणार आहे. मात्र, तूर्तास ठिबकसाठी सक्तीऐवजी जागृती करून मोहीम राबविण्याकडे शासनाचा कल राहील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.    अवघ्या दोन टक्के व्याजात लाभ मिळणार राज्यातील शेतकऱ्यांना बॅंका सव्वासात टक्के दराने ठिबकसाठी कर्ज देतील, मात्र शेतकऱ्याला नव्या योजनेत फक्त दोन टक्के व्याजात ठिबक संच मिळणार आहे. ही योजना २०२४ पर्यंत सुरू राहील. कमी व्याजात ठिबकला कर्ज देण्यासाठी राज्य शासनाकडून शेतकऱ्याच्या वतीने चार टक्के, तर साखर कारखाने सव्वा टक्का व्याज भरेल. या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्याला प्रवाही सिंचन पाणीपट्टीत २५ टक्के सवलत मिळेल, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.