पुणे : निर्यातीचा कोटा पूर्ण करणाऱ्या साखर कारखान्यांचे अंतर्गत वाहतूक शुल्क अडकून पडले आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांच्या प्रमाणपत्राची अट न लावता शुल्क द्यावे, अशी मागणी साखर उद्योगाने केंद्र शासनाकडे केली आहे.  ५० लाख टन साखर निर्यातीसाठी केंद्राने प्रोत्साहनात्मक भूमिका घेतली आहे. पण विविध अटी आणि अडचणींमुळे आतापर्यंत केवळ १५ लाख टनाचेच निर्यात करार झालेले आहेत.

निर्यातवाढीसाठी निर्णय घेताना मध्येच काहीही अटी टाकल्या जात असल्यामुळे कारखान्यांची कोंडी होते,” असेही उद्योगाला वाटते.  कोट्याप्रमाणे जर १०० टक्के निर्यात संबंधित कारखान्याने केली असल्यास तसेच शिपिंगची बिले, देशांतर्गत वाहतुकीची बिले, लोडिंग-अनलोडिंगची बिले कारखान्यांकडून दिली जात असल्यास देशांतर्गत वाहतूक शुल्क तात्काळ देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारायला हवी. त्यासाठी साखर आयुक्तांचा गाळप परवाना किंवा इतर प्रमाणपत्रे देण्याची सक्ती करू नये, असे साखर उद्योगाकडून केंद्राला सुचविण्यात आले आहे. किमान सूचक निर्यात उद्दिष्ट (एमआयईक्यू) प्रत्येक कारखान्याला देण्यात आलेले आहे. मात्र, या उद्दिष्टाप्रमाणे निर्यात न करणाऱ्या कारखान्यांची साखर जप्त करण्याची मागणी पुन्हा देशातील खासगी साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. देशातील काही कारखान्यांनी निर्यात कोटा पूर्ण केला आहे. काही कारखान्यांकडून निर्यातीचे करार केले जात असल्याने उद्दिष्ट लवकरच पूर्ण केले जाण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारात साखरेला सध्या कमी भाव आहे. त्यामुळे करार करून साखर पाठविणाऱ्या कारखान्यांना निर्यातीत तोटा होणार आहे.   निर्यात प्रोत्साहनासाठी केंद्र शासनाला ५०० कोटी रुपयांचा निधी अलीकडेच मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात मंजूर झाला आहे. त्यामुळे १०० टक्के निर्यात कोटा पूर्ण करणाऱ्या साखर कारखान्यांना शिपिंग बिलांच्या आधारे देशांतर्गत वाहतूक शुल्क देण्यात काहीच अडचण नाही, असाही युक्तिवाद कारखाने करीत आहेत. दरम्यान, केंद्राने साखर निर्यातीचे टार्गेट यंदा दिलेले असले तरी ५० लाख टन काहीही प्रयत्न केले तरी निर्यात ३० लाख टनाच्या पुढे जाणार नाही, असे मत साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. मुळात पुढील दोन महिन्यात ब्राझीलची नवी साखर बाजारात येत आहे. केंद्र शासनाने देशातील साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढविल्यामुळे देशी बाजारात भाव मिळेल. त्यामुळे तोटा करून निर्यात वाढविण्याकडे कारखान्यांचा कल नाही, असे उद्योगाचे म्हणणे आहे.  तोटा वाढण्याची भीती “निर्यातीचा तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्राने अनुदान आणि आर्थिक मदत अशा दोन टप्प्यांमध्ये प्रोत्साहन देण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र, निर्यात झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अनुदान हाती येण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता असल्यामुळे तोटा वाढण्याची भीती अनेक कारखान्यांना वाटते,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.