कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचे दिलेले उद्दिष्ट साखर कारखान्यांनी गाठले नाही. परिणामी आचारसंहिता संपल्यानंतर साखर कारखान्यांवर केंद्र सरकार कारवाई करण्याची दाट शक्‍यता आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखर निर्यातीत वाढ झाली असली तरी, केंद्राने दिलेला कोटा पूर्ण करण्यात कारखान्यांना अपयश आले आहे. अनुदान घेऊनही शेतकऱ्यांची देणी थकविल्याने कारखान्यांनी केंद्राचा रोष ओढवून घेतला आहे. यामुळेच निर्यात न केलेल्या कारखान्यांचे अनुदान व सवलती रोखण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाणार आहे.  निर्यात अनुदानाची स्थिती अशी ५३२ साखर कारखान्यांना निर्यात योजना लागू केली. निर्यात झालेल्या साखरेस प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असे मिळून ११ रुपये प्रतिकिलो असे अनुुदान केंद्र शासन देते. ज्या साखर कारखान्यांनी निर्यातीचा हिशेब केंद्राला सादर केला आहे. त्यापैकी सुमारे ३५ टक्के कारखान्यांना हे अनुदान मिळाले आहे. उर्वरित अनुदान प्रलंबित आहे. सध्या देशातील एकूण कारखान्यांपैकी तीस ते पस्तीस टक्के कारखान्यांनी शंभर टक्के साखर निर्यात केली आहे. उर्वरित कारखान्यांनी निम्मी तर काहींनी शुन्य टक्के निर्यात केली आहे. ज्यांनी साखर निर्यात केली नाही. अशांचे अनुदान व सवलती काढून घेत त्यांना ब्लॅक लिस्ट करण्यात येणार आहे. निर्यात न केलेल्या कारखान्यांच्या वाटणीचे अनुदान शंभर टक्के निर्यात केलेल्या कारखान्यांना वाढवून देण्याबाबतचा विचार सुुरू असल्याचे साखर तज्ज्ञांनी सांगितले. 

उद्दिष्टाइतक्‍या साखर निर्यातीचे आव्हान  यंदाच्या वर्षात देशातून साखरेची २१ लाख मेट्रिक टन निर्यात झाली आहे. गेल्या वर्षी ती केवळ पाच लाख मेट्रिक टन इतकी झाली होती. केंद्राने निर्यात साखरेवर अनुदान देण्याचे जाहीर केल्याने देशातील अनेक कारखान्यांनी आंतराष्ट्रीय दर कमी असतानासुद्धा अनुदान मिळणार म्हणून साखर निर्यात केली होती. परिणामी निर्यातीचा वेग वाढला, परंतु केंद्राने यंदा तब्बल ५० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करावी असे सूचित करून तसा कोटा देशातील कारखान्यांना दिला होता. यातील २१ लाख मेट्रिक टन म्हणजे निम्मी साखरही निर्यात झाली नाही. आॅक्‍टोबर ते एप्रिलअखेर निर्यात झालेल्या साखरेमध्ये ९ लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर निर्यात झाली आहे. एप्रिलच्या शेवटच्या सप्ताहाअखेर विक्री व करार धरता एकूण ३० लाख टन साखर निर्यात होईल, अशी शक्‍यता आहे. यामुळे सरकारने दिलेले लक्ष २० लाख मेट्रिक टनांनी दूर राहू शकते. 

कारखान्यांची नाराजी  राज्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांनी हंगामाच्या उत्तरार्धात साखर निर्यात केली आहे, परंतु केंद्राने अद्यापही या कारखान्यांना घोषित निर्णयानुसार निर्यात साखरेचे अनुदान दिले नाही. यामुळे केंद्र जर कारवाई करणार असेल तर ही बाब दुर्देवी असल्याचे मत कारखानदारांनी व्यक्त केले. कारखान्यांच्या अडचणी न पहाता अनुदान अथवा सवलती वेळेत दिल्या जात नाहीत आणि वर कारवाईची भाषा असेल तर ती साखर उद्योगाला अडचणीत आणणारी ठरणार असल्याचे मत कारखाना प्रतिनिधींनी व्यक्त केले. कारखान्यांची यादी तयार?  ज्या कारखान्यांनी अनुदान व सवलती घेतल्या आहेत. त्या कारखान्यांची यादी केंद्र सरकारने तयार केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून याबाबत काम सुरू झाले आहे. देशात सर्वत्र निवडणुका असल्याने सरकारकडून कारवाईबाबत कोणतीच हालचाल झाली नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर कोणत्याही क्षणी या कारखान्यांना कारवाईच्या नोटिसा लागू होण्याची शक्‍यता आहे.  अनुदान शेतकऱ्यांची देणी भागविण्यासाठी  केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची देणी भागावित या प्रमुख उद्देशाने निर्यात साखरेला अनुदान दिले होते. परंतु अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी थकविली आहेत. यामुळे केंद्राच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. सरकारने उपाययोजना करूनही कारखान्यांनी याची दखल न घेतल्याने निर्यात अनुदानाच्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा झाला नसल्याचे केंद्राच्या निदर्शनास आले आहे. परिणामी केंद्राकडून या कारखान्यांविरोधात कडक पावले उचलली जाण्याची शक्‍यता आहे.