सांगली ः मिरज पूर्व भागापासून कर्नाटकातील साखर कारखाने जवळ अंतरावर आहेत. हंगामात या कारखान्यांना ऊस लवकर गाळपाला देऊन पुढील पीक घेण्यासाठी शेतकरी नियोजन करीत असतात. गत हंगामात मिरज पूर्व भागातील शेतकऱ्यांनी कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना ऊस दिला. मात्र ऊस गाळपाला गेल्यानंतर चार महिन्यांनी या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना पहिली उचल दिली. उर्वरित रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. कर्नाटकातील साखर कारखाने उस उत्पादक शेतकऱ्यांना गतहंगामातील ऊसबिले देण्यास टाळाटाळ करीत असून, शेतकऱ्यांना ऊसबिलापोटी दिलेले धनादेश रकमेअभावी परत जात आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. मिरज पूर्व भागापासून कर्नाटक सीमा जवळ आहे. त्यामुळे या भागातून कर्नाटकातील साखर कारखान्यांना ऊस गाळपासाठी पाठविला जातो. सलगरे, चाबुकस्वारवाडी, बेळंकी, जानराववाडी, संतोषवाडी, कदमवाडी, कोंगनोळी येथील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कर्नाटकातील केंपवाड, कोकटनूर, कागवाड, शिरगुप्पी येथील कारखान्यांना गेल्या हंगामात मोठ्या प्रमाणात ऊस पाठविला होता, मात्र या कारखान्यांनी अजून ऊसबिले दिलेली नाहीत. कारखाने शेतकऱ्यांना थकीत ऊस बिलापोटी धनादेश देत आहेत. हे धनादेश बॅंकेत भरण्यासाठी शेतकरी हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, कारखान्यांच्या खात्यावर रक्कमच नसल्याने हे धनादेश बॅंकेत पडून आहेत. शेतकऱ्यांना कारखान्यांच्या पतसंस्थांमधून थकीत ऊस बिलाऐवजी १५ टक्के व्याज आकारणी करून कर्जरूपी ॲडव्हान्स म्हणून रक्कम दिली जात आहे.  चालू हंगामात देखील अपेक्षित प्रमाणात पाऊस नसल्याने कर्जाऊ रक्कम घेण्यासाठी शेतकरी कारखान्यांच्या पतसंस्था मध्ये रांगा लावत आहेत. थकीत लाखो रुपयांच्या ऊस बिलावर कारखाना प्रशासन किती टक्के व्याज देणार? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी केला आहे.

आर्थिक गणित कोलमडले ऊस पिकासाठी शेतकरी सोसायटीचे कर्ज घेतात. गाळपाला पाठविलेल्या उसाची बिलेच जमा झाली नसल्याने सोसायटीमार्फत घेतलेले पीककर्ज भरणे मुश्‍कील झाले आहे. पैसे मिळत नसल्याने सोसायटीची कर्जे थकली आहेत. तसेच काटामारी, वाढविलेले कंपोस्ट खतांचे दर आणि थकविलेली ऊस बिले यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी बेजार झाले असून त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. टनाला २९०० रुपये दर जाहीर करून २००० रुपयांचा पहिला हप्ता काही कारखान्यांनी दिला असून दुसरा हप्ता लवकर देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. बेळगाव येथील अथणी शुगर शी याबाबत संपर्क केला असता थकीत बिलाबाबत कारखाना प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.