मुंबई : ऊसतोड कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढून ऊसतोड कामगारांच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची रचना करून त्याचे धोरण (पॉलिसी) येत्या काही दिवसातच निश्चित करण्यात येतील. यावेळी ऊसतोड कामगारांच्या विविध संघटना, अन्य सामाजिक संघटना आदींना निमंत्रित करुन सर्वांचे विचार व प्राप्त परिस्थितीचा विचार करून एक धोरण ठरवले जाईल, असे राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. 

महिला किसान अधिकार मंच, जगण्याचे हक्क आंदोलन आणि जन आरोग्य अभियान या सामाजिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने ऊसतोड कामगार महिलांच्या विविध प्रश्नी आयोजित राज्यव्यापी ऑनलाइन परिषदेत मंत्री मुंडे बोलत होते. यावेळी महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाबा आढाव हे परिषदेच्या अध्यक्ष स्थानी होते. 

तर वेबिनारच्या माध्यमातून विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलमताई गोऱ्हे, डॉ. डी. एल. कराड, साथी सुभाष लोमटे, उलका महाजन, सीमा कुलकर्णी, मनीषा तोकले यांसह विविध सामाजिक संघटना, तसेच ऊसतोड कामगार संघटनांचे पदाधिकारी ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते. 

‘‘महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात या ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते, मात्र कोरोनामुळे ओढवलेल्या परिस्थितीत अनेक बाबींवर आर्थिक निर्बंध लागले. तरीसुद्धा अनलॉकच्या या टप्प्यांमध्ये ऊसतोड कामगार पुरुष व महिला यांची एकूण संख्या निश्चित करून त्यांची शासनाकडे नोंद असणे गरजेचे आहे. त्यांची महामंडळाकडे नोंद करून ओळखपत्र देणे, त्यानंतरच्या टप्प्यात नोंदणी झालेल्या सरसकट ऊसतोड कामगारांसाठी आरोग्य विमा कवच देणे या बाबी प्रामुख्याने करणे हे आपले पहिले काम असणार आहे,’’ असेही मंत्री मुंडे म्हणाले.  मंत्री मुंडे म्हणाले...