सोलापूर   ः ऊसदराच्या आंदोलनाने राज्यभर शेतकरी संघटनांनी रान उठवले असताना, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरात ऊसदराच्या प्रश्नावर बोलताना गाळप झालेल्या उसाच्या एकूण बिलापोटी शेतकऱ्यांना `एफआरपी`ची रक्कम मिळवून देण्यात सरकार बांधील आहे. त्यापेक्षा जादा दर देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही, असे स्पष्ट करत ऊसदरप्रश्नी सरकार किती गंभीर आहे, हे दाखवून दिले आहे, पण हे वक्तव्य करताना गतवर्षीच्या `एफआरपी`ची रक्कम अद्यापही न देणाऱ्या कारखान्यांवरील कारवाईचे सोईस्कर विस्मरण मात्र त्यांना झाल्याचे दिसले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह शेतकरी संघटना ऊसदर आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात ऊसदरासाठी संघर्ष सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोलापुरात पत्रकारांशी बोलताना मंत्री देशमुख यांनी हे वक्तव्य केले. श्री. देशमुख म्हणाले, की यंदाच्या हंगामात गाळपास आलेल्या उसाला पहिल्या हप्त्यापोटी एकरकमी `एफआरपी` देण्यासाठी सकारात्मक चर्चा सुरू आहे.

गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने `एफआरपी`ची रक्कम दिली जाते. त्या पद्धतीने आपल्याकडेही दिली जावी, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे. पण त्याबाबत शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्या बैठकीत तोडगा काढला जाईल. पण `एफआरपी`च्या वर कारखान्यांनी किती रक्कम द्यावी, हा त्या-त्या कारखान्याचा प्रश्न आहे. त्याबाबत कारखाने निर्णय घेतील. पण एकूण बिलाच्या पोटी `एफआरपी` मिळवून देणे, ही सरकारची बांधिलकी आहे, असेही स्पष्टीकरण मंत्री देशमुख यांनी केले, पण अनेक कारखान्यांनी गेल्या वर्षीच्या हंगामातील `एफआरपी`च्या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा थकवल्या आहेत. त्या कारखान्यांवर सरकारकडून झालेली धीम्या गतीची कारवाई आणि हे वास्तव असताना यंदा पुन्हा त्या कारखान्यांना दिलेले गाळप परवाने याबाबत मात्र सोईस्करपणे विस्मरण दाखवत माहिती घेऊ, कारवाई करू, असे ठोकळेबाज उत्तर त्यांनी दिले.