नांदेड  ः यंदाचा दुष्काळ नवी लढाई सुरू करणारा ठरणार आहे. केंद्र शासनाची दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता अत्यंत किचकट, जटील, अशास्त्रीय आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पैसेवारीसारख्या पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब करावा, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांच्या दुष्काळ, कर्जमाफी, हमीभाव, निवृत्तिवेतन आदी प्रश्नांवर राज्य तसेच केंद्र सरकारला झुकविण्यासाठी १५ नोव्हेंबरला मुंबई येथील आझाद मैदानावर राज्यव्यापी परिषद घेण्यात येईल, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली.

अखिल भारतीय किसान सभेची मराठवाडा विभागस्तरीय बैठक शुक्रवारी (ता. १२) नांदेड येथे आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी डॅा.नवले बोलत होते. या वेळी किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, कार्याध्यक्ष अर्जुन आडे, राज्य सहसचिव विलास बाबर, शंकर सिडाम, रामकृष्ण शेरे, उद्धव पौळ, मुरलीधर  नागरगोजे, गोविंद अर्दड, अंकुश बुधवंत, तानाजी वाघमारे, संजय मोरे, लिंबाजी कचरे आदी उपस्थित होते.

या वेळी डाॅ. नवले म्हणाले, की मराठवाड्यातील दुष्काळस्थिती गंभीर आहे. त्यावर तत्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाची दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता किचकट आहे. ती कार्यकर्त्यांनी समजून घ्यावी. गावांतील शेतकऱ्यांना देखील ती समजून सांगावी लागणार आहे. पारंपरिक पद्धतीनेच दुष्काळ जाहीर करावा, अशी आमची मागणी आहे. दुष्काळामुळे पीक उत्पादनात घट आली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली पाहिजे. दीड लाख रुपये मर्यादेची अट रद्द केली पाहिजे. शेतीमालास दीडपट हमीभाव दिला पाहिजे. हमीभावाची लढाई पूर्ण ताकदीने लढण्यासाठी तहसील कार्यालया सोबतच बाजार समित्यांमध्ये देखील लढा द्यावा लागणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य तसेच केंद्र सरकारला झुकविण्यासाठी १५ नोव्हेंबरला मुंबईत राज्यव्यापी परिषद घेण्यात येणार आहे. या परिषदेला भाजप सोडून सर्व राजकिय पक्षाच्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे.  शेतकऱ्यांच्या देशभरातील १८० संघटना २८, २९, ३०  नोव्हेंबरला दिल्ली येथे लाॅग मार्च काढणार आहेत. तत्पूर्वी २२ आणि २३ आॅक्टोबरला कोल्हापूर येथे कार्यकर्ता कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे, असेही डॉ. नवले यांनी नमूद केले.