नाशिक : सटाणा शहराला वरदान ठरणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पुनंद पाणीपुरवठा योजनेचे काम तात्काळ सुरू करावे आणि शासन आदेशातील मुदतीत पूर्ण करून याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या १४ जूनला सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत.  दरम्यान, कार्यवाहीसाठी पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने जिल्हा पोलिस प्रमुखांना दिले आहेत. शहरातील अॅड. रोशन (दीपक) नंदलाल सोनवणे यांनी सटाण्याच्या पाणीप्रश्नी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. दरम्यान, या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे पाणीपुरवठा योजनेला विरोध केल्यास नेते व ग्रामस्थांकडून थेट न्यायालयाचा अवमान होणार आहे. त्यामुळे योजनेच्या मार्गातील प्रमुख अडसर दूर होऊन योजना पूर्ण होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर २०१८ ला पाणी ही कुणाचीही वैयक्तिक मालमत्ता नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्या आधाराने शहरातील अॅड. रोशन सोनवणे यांनी गेल्या ९ एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, जिल्हाधिकारी नाशिक, जिल्हा ग्रामीण पोलिस प्रमुख, सनपा मुख्याधिकारी व ठेकेदार एम. टी. फड यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.  अॅड. सोनवणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सटाणा शहरातील भीषण पाणीटंचाई आणि पुनंद पाणीपुरवठा योजनेच्या सद्यःस्थितीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. पुनंद धरणातील एकूण ३९.९९ दशलक्ष घनमीटर पाण्यातील केवळ २.३६ दशलक्ष घनमीटर पाणी सटाणा शहरासाठी २०३१ पर्यंतच्या लोकसंख्येच्या गरजेनुसार आरक्षित आहे. योजनेसाठी पालिकेकडून निविदा व कार्यारंभ आदेशदेखील काढण्यात आला आहे. शासनाकडून मंजूर ५१ कोटी निधीतून १४ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ताही पालिकेच्या खात्यावर वर्ग झाला आहे. पुनंद येथे जॅकवेल व फिल्टर प्लांटसाठी खरेदी केलेली जागा पालिकेच्या नावावर झाली आहे. परंतु योजनेस कळवण तालुक्यातील पुढारी व स्थानिक ग्रामस्थांकडून सातत्याने विरोध होत असून जलवाहिनीऐवजी पाटाने किंवा नदीने पाणी नेण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.  या वेळी ॲड. सोनवणे यांच्यातर्फे अॅड. संजीव कदम व अॅड. महेंद्र संध्यानशीव यांनी काम पाहिले. तर अॅड. एन. एम. मेहरा यांनी सरकारची बाजू मांडली. १२ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाचे न्यायाधीश अभय ओक व न्यायाधीश एम. एस. संकलेचा यांनी तत्काळ सुनावणी घेऊन निर्णय घोषित केला.