नागपूर ः कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील रेशीम कोषाला देखील किलोमागे ५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय १ सप्टेंबर रोजी रेशीम दिनाला जाहीर होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. यामुळे रेशीम उत्पादकांची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी पूर्णत्वास जाणार असल्याने रेशीम कोश उत्पादकांनी देखील या प्रस्तावाचे स्वागत होत आहे.  रेशीम शेतीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता कर्नाटकमध्ये किलोमागे ५० रुपये अनुदान देण्याची योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून राबविली जात आहे. त्या राज्यातील शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळतो. रामनगर (कर्नाटक) येथील बाजारपेठेत कोष विकल्यानंतर त्याची पावती, आधारकार्ड, बॅंक पासबुक रेशीम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दाखविले जाते. रामनगर बाजारपेठेतच रेशीम विभागाचे कार्यालय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना इतरत्र भटकावे लागत नाही. विक्री पावतीवरील नोंदीच्या आधारे संबंधित शेतकऱ्याने किती क्‍विंटल माल विकला हे कळत असल्याने त्याआधारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रोत्साहन रक्‍कम प्रती किलोला ५० रुपये याप्रमाणे जमा केली जाते.  महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना मात्र याचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे राज्यात देखील रेशीम उत्पादकांसाठी अशी योजना असावी, अशी मागणी बऱ्याच वर्षांची होती. शेतकऱ्यांसह रेशीम संचलनालयाच्या वतीने देखील यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. खात्याच्या संचालक भाग्यश्री बानायत यांनी देखील यास दुजोरा दिला आहे.  तरीही दर कमी तापमान जास्त असल्याच्या परिणामी महाराष्ट्राच्या कोषामध्ये आर्दता कमी राहते. प्रक्रियेत एक क्‍विंटल कोषापासून १२ ते १४ किलो धागा मिळतो. तरीसुद्धा कर्नाटकाच्या तुलनेत कोषाला किलोमागे ९० ते १०० रुपये कमी दर दिला जातो. ३१० ते ३५० रुपये किलोचा दर महाराष्ट्राच्या कोषाला मिळतो, असे विडूळ (यवतमाळ) येथील महेश्‍वर बिचेवार यांनी सांगितले. राज्यात जालना येथे कोश खरेदीची सुविधा होत ५० रुपये अनुदानदेखील मिळणार असल्याने हे निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे असेही ते म्हणाले.