पुणे : कीटकनाशकांची विक्री वाढत असताना राज्यातील प्रयोगशाळांमध्ये विश्लेषकांची कमतरता भासत आहे. यवतमाळच्या कीटकनाशक विषबाधा प्रकरणानंतर प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करण्याची गरज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  कृषी विभागाच्या अखत्यारित औरंगाबाद, ठाणे, अमरावती, पुणे अशा चार ठिकाणी कीटकनाशके तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आलेल्या आहेत. कृषी खात्याने या प्रयोगशाळांचा तांत्रिक दर्जा  चांगला सांभळला आहे. त्यामुळेच या प्रयोगशाळांना राष्ट्रीय परीक्षण व तपासणी प्रयोगशाळा अधिस्विकृती मंडळ अर्थात ‘एनएबीएल’ची मान्यता मिळाली. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी याच प्रयोगशाळांचे अहवाल वापरले जातात. ‘‘प्रयोगशाळांचा दर्जा चांगला असला तरी मनुष्यबळ पुरेसे नाही. त्यामुळे एका प्रयोगशाळेत वर्षभरात २५०० ते ३००० नमुन्यांची तपासणी करताना दमछाक होते. या प्रयोगशाळांना रसायन शास्त्रज्ञ म्हणून तालुका कृषी अधिकारी दर्जाचा अधिकारी देण्यात आलेला आहे. त्याच्या मदतीला कृषी अधिकारी दर्जाचे विश्लेषक देण्यात आलेले आहेत. मात्र, विश्लेषकांची टंचाई असल्यामुळे अनेक अडचणींना सामना करावा लागतो,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘‘प्रयोगशाळांना पूर्वी ८ विश्लेषक होते. पदसंख्या वाढविण्याऐवजी पदांमध्ये कपात करून फक्त सहा विश्लेषक ठेवण्यात आले. त्यापैकी काही पदे रिक्त असतात. भविष्यात प्रयोगशाळांना केवळ तीन विश्लेषक देण्याचा नवा पॅटर्न येण्याची शक्यता आहे. मुळात प्रत्येक जिल्ह्यात एक प्रयोगशाळा देण्याची गरज आहे. जिल्हा प्रयोगशाळेची बाब खर्चिक वाटत असल्यास किमान प्रत्येक विभागासाठी योग्य मनुष्यबळासहित  एक प्रयोगशाळा उभारण्याची गरज आहे, असे अधिकारी वर्गाचे म्हणणे आहे.  अप्रमाणित नमुन्याचे तात्काळ ‘अलर्ट’ जातात राज्यात शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ किंवा मूळ घटकांचे प्रमाण कमी निघण्याचे प्रकार होत असतात. प्रयोगशाळेत नमुना अप्रमाणित निघाल्यास ४८ तासांत माहितीचा ‘अलर्ट’ अधिकाऱ्यांना जातो. मात्र, त्यानुसार या अप्रमाणित कीटकनाशकाविषयी शेतकऱ्याला माहिती कळविली जाते की नाही, याबाबत आम्हाला काहीही सांगता येणार नाही, असे प्रयोगशाळांचे म्हणणे आहे.