नागपूर : कीटकनाशक फवारणीदरम्यान विषबाधा होऊन यवतमाळ जिल्ह्यात झालेले मृत्यू हे केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि कृषी खात्याच्या स्थानिक यंत्रणांचे अपयश असल्याची टीका माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केली.  अमरावती येथे आयोजित कार्यक्रमासाठी जाण्यासाठी श्री. पवार सोमवारी (ता.२३) नागपूर विमानतळावर उतरले होते. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. श्री. पवार म्हणाले, की कीटकनाशकांसंदर्भात देशात एक कायदा आहे. त्यासोबतच स्वतंत्र संशोधन संस्थासुद्धा दिल्लीत आहे. या संस्थेची मान्यता असल्याशिवाय कुठलेही कीटकनाशक वापरता येत नाही. त्यामुळे अप्रमाणित कीटकनाशक शेतकऱ्यांपर्यंत कसे पोचले हे कळत नाहीत. या प्रकरणात पहिल्या टप्प्यात स्थानिक कृषी खात्याचा दोष असल्याचे सिद्ध होते. स्थानिक स्तरावर शेतकऱ्यांपर्यंत अशाप्रकारचे अप्रमाणित कीटकनाशक पोचू नये याकरिता दुकानांची झाडाझडती घेण्याची गरज होती; परंतु हे महत्त्वाचे काम दुर्लक्षित करण्यात  आले.  कृषी खात्यासोबतच केंद्रीय कृषी मंत्रालयदेखील त्याला तितकेच जबाबदार आहे. मी कृषिमंत्री असताना कधीही अशाप्रकारच्या घटना देशात घडल्या नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषींवर सक्‍तीची कारवाई झाल्याशिवाय अशा प्रकारांना आळा बसणे शक्‍य नाही. सरकार मात्र या प्रकरणातील दोषींना वाचविण्याच्या पावित्र्यात असल्याचे चित्र सध्या आहे.  परतीच्या पावसाने विदर्भात सोयाबीन व कापसाचे मोठे नुकसान झाले. या संदर्भात मदत करण्यासाठी केंद्राकडे तरतूद आहे. राज्य सरकारनेदेखील त्याबाबत सकारात्मक असण्याची गरज आहे, असे पवार म्हणाले. कर्जमाफी नियोजनशून्य शासनाने कर्जमाफी करताना नियोजन केले नाही. त्याचा त्रास शेतकऱ्यांना झाला. काही शेतकऱ्यांनी कर्ज न घेताही त्यांच नाव कर्जमाफीच्या यादीत आहे. कर्जमाफीसंदर्भातील हा घोळ मिटविण्यासाठी सरकारला दहा ते पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यासाठी आपण तयार आहोत, असे श्री. पवार म्हणाले.