पुणे : सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात कपात केल्यानंतर गुरुवारी (ता. १४) देशभरातील बाजार समित्यांत सोयाबीन दरात २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत तूट आली. मात्र, बाजारातील चित्र पुढील तीन दिवसांनंतर स्पष्ट होईल. तर पुढील काळात सरकारने हस्तक्षेप न केल्यास देशातील सोयाबीन मागणी आणि पुरवठ्याचा पॅटर्न बघता शेतकऱ्यांनी विचारपूर्वक विक्रीचा निर्णय घेऊन एफएक्यू सोयाबीनला किमान ४८०० ते ५५०० रुपयांचे टार्गेट ठेवले तरी चालेल. मार्चपर्यंत थांबल्यास दर सहा हजारांचाही टप्पा गाठू शकतात, अशी शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. 

केंद्र सरकारने खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा विचार न करता मागील तीन महिन्यांत तब्बल पाच वेळा धोरणांत बदल केले. तर एकाच महिन्यात दोनदा आयातशुल्क कपात आणि साठा मर्यादा लादली. मात्र देशातील मागणी पुरवठ्याचे गणित बघता दर मोठ्या प्रमाणात कोसळतील अशी शक्यता नाही. भारत हा पाम तेलाचा मोठा आयातदार देश असल्याने आयात शुल्कातील कपात मलेशिया आणि इंडोनेशियाला फायदेशीर ठरते. 

बुधवारी (ता. १३) नोंदवलेल्या वाढीनंतर गुरुवारी (ता. १४) मलेशियातील पाम तेलाच्या वायद्यांनी पूर्व पातळी गाठली आहे. केंद्राच्या निर्णयावर मलेशियातील तेल बाजार कशी प्रतिक्रिया देतात यावर भारतातील तेल दराची दिशा ठरेल. सामान्यपणे, भारताकडून आयात शुल्कात कपात होते. त्यानंतर मलेशिया बाजारात पामतेलाचे दर वाढतात. म्हणून शुल्क कपातीचा पूर्ण फायदा भारतातील ग्राहकांना होत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. 

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर बुधवारी (ता. १३) एनसीडीईएक्सवरील सोयाबीनचे वायदे सुमारे अडीच टक्क्यांनी घटले होते. तसेच रिफाइंड सोयाबीन तेलाच्या वायद्यात मोठी घसरण झाली होती. मात्र गुरुवारी (ता. १४) सोयाबीन आणि रिफाइंड सोयाबीन तेलाचे वायदे स्थिरावले आहेत. सध्या एनसीडीईएक्सवरील सोयाबीनचे वायदे ५,२०० ते ५,३०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत.

इंदूर येथील सोयाबीन प्रोसेसरने सांगितले, की केंद्राने आयातशुल्क कमी केले मात्र रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन होत आहे. बाजारात आवक होत असलेल्या मालात आर्द्रता जास्त आहे. एफएक्यू दर्जाच्या सोयाबीनला ४८०० ते ५२०० रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. सरकारने आणखी कोणता निर्णय घेतला किंवा आवकेचा दबाव वाढला तर दर काहीसे दबावात येऊन कमीत कमी ४५०० ते ४८०० रुपयांवर स्थिरावतील. अस्थिर झालेल्या बाजारात काही झाले तरी मिलर्स आणि स्टॉकिस्ट ४५०० रुपयांवर मोठी खरेदी करतील.

बाजारातील जाणकारांच्या सरकारने आता हस्तक्षेप केला, तर सोयाबीन ४५०० रुपयांवर स्थिरावेल. तसेच सरकारने शेतकरीविरोधी आणखी कोणतेही पाऊले उचलली नाही तर ४८०० ते ५५०० रुपये आणि फेब्रुवारीनंतर ६ हजारांचा टप्पा गाठू शकतात.

अनपेक्षितपणे सरकार निर्णय घेत असून, यामुळे व्यापारी आणि उद्योगही द्विधा मनःस्थितीत आहेत. सरकार कधीही कोणताही निर्णय घेऊ शकते त्यामुळे बाजाराची दिशा निश्‍चित होत नाही. मात्र खाद्यतेलाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातच ठरतील. देशातील सोयाबीन बाजाराचा पॅटर्न बघता शेतकऱ्यांनी एफएक्यू दर्जाच्या सोयाबीनचे टार्गेट किमान ४८०० रुपये ठेवण्यास हरकत नाही. सरकारने आयातशुल्क शून्यावर नेले तर आणखी थोडी घसरण होऊ शकते. मात्र पॅनिक सेलिंग न करता बाजाराचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचा दर मिळावा अशी इच्छा आहे, त्यांनी फेब्रुवारीनंतर सोयाबीनची विक्री करावी.  - दिनेश सोमाणी, शेतीमाल बाजार विश्‍लेषण   सोयापेंड आयात पडतळ कमी झाली असून, नवीन सौदे होताना दिसत नाही. त्यामुळे सौदे होऊन आयात होणाऱ्या ७ लाख टन सोयापेंडेतून पोल्ट्री उद्योगाकडे साधारण दोन महिन्यांचा साठा असेल. या काळात ते कमी खरेदी करतील. तसेच पैशांची नड असणारे शेतकरी दोन महिन्यांत विक्री करतील. सरकारने पॅनिक निर्माण होईल असा कोणताही निर्णय घेतला नाही घेतला तर पुढील एक ते दोन महिने बाजारात ५३०० ते ५५०० रुपयांदरम्यान दर राहू शकतो. आयात सोयापेंड संपल्यानंतर उद्योगाला स्थानिक बाजारातूनच खरेदी करावी लागेल. त्यामुळे मार्चमध्ये सोयाबीन विक्री केल्यास सहा हजारांचा टप्पाही गाठला जाऊ शकतो.  - राजेंद्र जाधव, शेतीमाल बाजार विश्‍लेषक