सातारा : साखरेचे दर कमी झाल्यामुळे एफआरपीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अनेक कारखाने पैसे देऊ शकत नाहीत. पुढच्या हंगामात निम्मे अधिक कारखाने सुरू होणार नाहीत. याप्रश्‍नी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश राज्यातील प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार आहे. हा राष्ट्रीय प्रश्‍न म्हणून यावर गांभीर्याने निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडणार असल्याचे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे सांगितले. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त शरद पवार यांनी बुधवारी (ता.९) सकाळी समाधीस पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर रयतच्या मुख्य कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. साखरेचे दर कमी झाल्याने अनेक कारखान्यांनी एफआरपी दिली नसल्याचे विचारले असता शरद पवार म्हणाले, की एफआरपीचा प्रश्‍न असून अनेक कारखाने पैसे देऊ शकत नाहीत. पुढच्या हंगामात निम्मे अधिक कारखाने सुरू होणार नाहीत. या वर्षी उसाचे क्षेत्रही जास्त असून उत्पादनही चांगले होणार आहे, पण या उसाचे गाळप कसे होणार, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. पंतप्रधानांना पत्र पाठविले आहे. या प्रश्‍नावर आम्ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश या चार राज्यांतील प्रमुख लोकांची बैठक घेतली. आम्ही विनंती केली, हा प्रश्‍न राष्ट्रीय प्रश्‍न असून तुम्ही आम्हाला वेळ द्यावा. या राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ त्यांना भेटणार आहे. येत्या दोन चार दिवसांत त्यांची वेळ मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.  आघाडी सरकारच्या काळात उभारलेली कृषी संशोधन केंद्र बंद करण्याच्या प्रकाराबाबत बोलताना श्री. पवार म्हणाले, की या संशोधन केंद्रात जागा भरल्या जात नाहीत. एकूणच याकडे सरकारचा गांभीर्याने बघण्याचा दृष्टिकोन नाही.  कोकणातील नाणार प्रकल्पाला भेट देऊन तुम्ही आढावा घेतला का, यावर ते म्हणाले, की मी तेथे जाऊन माहिती घेणार आहे. त्यापूर्वी आम्ही सायन्स अँड टेक्‍नॉलॉजीच्या तज्ज्ञांकडून या प्रकल्पाबाबत अहवाल मागितला आहे. या प्रकल्पाचा कोकणातील पर्यावरण, शेती, समुद्र किनारायावर काय परिणाम होणार आहे, तसेच त्या भागातील लोकांचीही मते जाणून घेणार आहे. निवडणुकीतील ट्रेंड सध्या बदलत आहे. ‘बाजारात तुरी....कोण कोणाला मारी...’ अशी अवस्था आहे. आताच निकालांबाबत अंदाज व्यक्त करता येणार नाही. भाजप सोडून अन्य पक्ष प्रत्येक राज्यात विखुरलेले आहेत. सद्यपरिस्थितीत काँग्रेसची ताकद सर्वाधिक आहे. त्यासोबत प्रादेशिक पक्षांची ताकद इतर राज्यात आहे. ही अनुकूल परिस्थिती काँग्रेसने मान्य केली आहे. त्यामुळे किती जागा येतील, याचा अंदाज बांधणे आताच योग्य ठरणार नाही, पण देशात बदलाचे वारे वाहत असल्याचे श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले. ‘साखरेप्रमाणे दूध’ही संकटात.. दूध भुकटीला प्रतिलिटर तीन रूपये अनुदान दूध संस्थांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, मात्र, सध्या ६५ टक्के दूध सहकारी संस्था आणि सरकारच्या बाहेर जाते. त्यांना याचा कसलाही लाभ मिळणार नाही. तसेच अनुदान ही अपूरे असून, साखरेप्रमाणे दूध व्यवसायही संकटात येणार आहे. आम्ही राज्य सरकारशी बोलणार आहोत. - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री