पुणे :  कृषी विभागातील मनुष्यबळाच्या स्थितीचा आढावा घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाचा आस्थापना विभाग गेल्या दोन आठवड्यापासून विविध माहिती गोळा करण्यात मग्न आहे. कृषी विभागात सोमवारी (ता.१३) आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यात आस्थापना विषयक समस्या, विविध कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्या व रखडलेल्या पदोन्नतीच्या प्रस्तावांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कृषी खात्यात २७ हजार ४१० पदे मंजूर आहेत. सध्या ८५०० पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सहायकांच्या ११७०० जागा असताना एक हजार जागा रिक्त आहेत. तसेच, ८०० पेक्षा जास्त जागा पर्यवेक्षकांच्या रिक्त आहेत. आस्थापना विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी खात्यातील लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, सहायक अधीक्षक, कृषी सहायक, पर्यवेक्षक यांच्या मागण्यांबाबत आम्ही माहिती गोळा करीत आहोत. या श्रेणींमधील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा समस्या सुटलेली नाही. तसेच, संवर्गनिहाय ज्येष्ठता सूची आणि बिंदूनामावलीच्या देखील समस्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य पदविकाधारक कृषी सहायक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शिवराज माळी यांनी कृषी सहायक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता किमान पदविका व कमाल पदवी हीच कायम ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. पर्यवेक्षकांची रिक्त पदे सध्याप्रमाणे सहायक संवर्गातून ३० टक्के विभागीय परीक्षेतून भरावी व सर्व कृषिसेवांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, असे संघटनेने म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे अध्यक्ष बापूसाहेब शेंडगे व महासचिव वसंत जारीकोटे यांनी सहायक व पर्यवेक्षकांच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, असे निवेदन यापूर्वीच दिले आहे. ‘‘अनेक ठिकाणी सहायकांकडे पर्यवेक्षकांसह कृषी अधिकारिपदाचा अतिरिक्त पदभार आहे. त्यामुळे रिक्त जागा पदोन्नतीने भराव्यात,’’ असे जारीकोटे यांनी सांगितले.

शासनाने दुर्लक्ष करु नये महाराष्ट्र राज्य ‘आत्मा’ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर यांनी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याची मागणी केली आहे. ‘आत्मा’ कर्मचाऱ्यांबाबत तारांकित प्रश्न विधिमंडळात आला होता. ‘स्मार्ट’ प्रकल्पात आमचीच भूमिका मोलाची आहे. त्यामुळे शासनाने आणखी दुर्लक्ष करू नये, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.