नाशिक  : विविध कार्यकारी सोसायटीच्या संचालकांना सहकार खात्याने बजावलेल्या नोटिसांवर म्हणणे मांडण्याची शेवटची मुदत गुरुवारी (ता. १२) संपुष्टात येत अाहे. सहकार विभागाने या नोटिसा मागे न घेतल्यास शेतकऱ्यांतर्फे अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा ठराव बुधवारी (ता. ११) झालेल्या संचालकांच्या मेळाव्यात करण्यात आला.

सोसायटीच्या संचालकांच्या मेळाव्यात प्रामुख्याने जिल्हा बॅँकेने कर्जवसुलीसाठी सोसायटीच्या आजी-माजी संचालकांवर सहकार खात्याच्या वतीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या बजावलेल्या नोटिसांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा बॅँकेने अशा प्रकारच्या नोटिसा बजावून संचालक आणि कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना चोर ठरविले अाहे. विशेष म्हणजे कर्जापोटी शेतकऱ्यांनी बॅँकेकडे जमीन व अन्य मालमत्ता तारण ठेवलेली अाहे. तरीही ऐन खरिपाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना पैशांची गरज असताना कर्जवसुली मोहीम राबविली जात असल्याबद्दल या वेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला.

सरकारच्या कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात यावी, कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना बॅँकेने खरीप पिकासाठी कर्ज वितरण करावे, विविध कार्यकारी सोसायट्या वाचविण्यासाठी राज्य बॅँकेने थेट सोसायट्यांना कर्जपुरवठा करावा आदी मागण्या संचालकांनी केल्या. कर्जवसुली मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हा बॅँकेवर राहील, असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

 विहीर, फार्महाउस, द्राक्ष मंडप, गृहकर्जाची मुदत ८४ महिन्यांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांनाही शासनाच्या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा, अशा आशयाचे ठराव करण्यात करण्यात आले. या वेळी राजाभाऊ डोखळे, राजू देसले, विष्णुपंत गायखे, संपतराव वक्ते आदींनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.