नागपूर : महा कृषी ऊर्जा धोरणांतर्गत शेतीला सौरऊर्जा प्रकल्पातून दिवसा वीज देण्यावर भर दिला जात आहे. सौर प्रकल्पांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन ग्रामपंचायतींना करण्यात आले होते. त्यानुसार विदर्भातील ५६ ग्रामपंचायतींनी तब्बल ८८९ एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवीत, तसा ठराव महावितरणकडे सादर केला आहे. 

शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याची शेतकऱ्यांची जुनी मागणी आहे. त्यासाठी सौर प्रकल्प हाच सर्वांत किफायतशीर व शाश्‍वत पर्याय आहे. यामुळेच राज्य सरकारने सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून सौर वाहिन्यांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी ३३२ मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून, येथून वीजपुरवठा होणाऱ्या ८६ वाहिन्यांवरील सुमारे ३८ हजार कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होऊ लागला आहे. कार्यान्वित झालेल्या प्रकल्पांमध्ये खापा येथील प्रकल्प पथदर्शी ठरला आहे. 

या योजनेची यशस्विता लक्षात घेता राज्याच्या कृषी ऊर्जा धोरणातही त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. सौर प्रकल्पांसाठी मोठ्या जागेची गरज असते, यामुळे महावितरणकडून ग्रामपंचायतींना जागा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. राज्यातील २४२ गावांनी एकूण ३ हजार ९९८ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील ठराव महावितरणकडे सादर केले आहे. त्यात औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग सर्वात आघाडीवर असून, त्या पाठोपाठ नागपूर प्रादेशिक विभाग, अर्थात विदर्भाचा क्रमांक लागतो. सध्या जागांची पाहणी करून अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे.    ग्रामपंचायतींना मिळणार उत्पन्न  सिंचनासाठी ५ हजार २०० मेगावॉट सौरऊर्जानिर्मितीचे महावितरणचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी दोन ते दहा मेगावॉट क्षमतेच्या अनेक विकेंद्रित प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येणार आहे. प्रकल्पांसाठी वीज उपकेंद्रांच्या ५ किमी परिघात कमीत कमी १०, तर जास्तीत जास्त ५० एकर शासकीय व खासगी जमिनी भाडेपट्टीवर घेण्यात येत आहेत. राज्य शासनाने आपल्या जमिनी एक रुपया भाडेपट्टीवर ३० वर्षांसाठी देऊ केल्या आहेत. शिवाय वैयक्तिक, समूह गट, सहकारी संस्था तसेच ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या जमिनींसाठी प्रतिएकर प्रतिवर्ष ३० हजार रुपये भाडे देण्यात येणार आहे. म्हणजेच ग्रामपंचायतींना पडीक जागा देऊन उत्पन्न मिळविण्याची संधी आहे.