पुणे ः बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या अास्थापनेवर घेण्याबाबतचा विविध पर्यायांचा अहवाल शासनाला सादर हाेणार असून, विविध शिफारशींचा अभ्यास करून शासन लवकरच निर्णय घेणार आहे. शासनाच्या आस्थापनेवर घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची राज्यातील काेणत्याही बाजार समितीमध्ये बदली हाेणार आहे.  राज्यातील बाजार समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या आस्थापनेवर घेण्यासंदर्भात पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली हाेती. समितीचे अहवाल करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. लवकरच हा अहवाल शासनाला सादर हाेणार आहे.   अहवाल समितीने विविध शिफारसी दिल्या आहेत. यामध्ये ५ हजार कर्मचाऱ्यांना वर्षाला सुमारे ३०० काेटी वेतन देण्यात येते. या सर्व वेतनाच्या रकमेचा १०० टक्के बाेजा शासनाने उचलावा,  अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्यात बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासन करते. शासन बाजार समित्यांवर संचालकांची थेट नियुक्ती करते.  तसेच ५० टक्के शासन आणि ५० टक्के बाजार समित्यांनी वेतन द्यावे, यासाठी सर्व बाजार समित्यांनी वेतनासाठी ५० टक्के अंशदान शासनाला द्यावे, असेही सुचविण्यात आले आहे. वेतन, पेन्शन, बदल्या आदिंसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारून त्या यंत्रणेमार्फत कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवावे. सचिव, उपसचिव आणि लेखापाल यांचे नियंत्रण शासनाने करावे. तृतीय आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन संबंधित बाजार समित्यांनी करावे, असेदेखील सुचविण्यात आले आहे.  प्रतिक्रिया फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर आता कडधान्य नियमनमुक्त हाेणार आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटणार आहे. या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा आणि शासनाच्या विविध याेजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कर्मचारी शासनाच्या आस्थापनेवर घ्यावे, अशी आमची मागणी आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचारी राजकीय दबावाखाली बेकायदा कामे करत आहेत. यामुळे शेतकरी आणि बाजार समित्यांचे नुकसान हाेत आहे. शासनाच्या आस्थापनेवर आल्यावर कर्मचारी भयमुक्त वातावरणात काम करेल. शासनाच्या विविध याेजना या कर्मचाऱ्यांद्वारे प्रभावीपणे राबविता येतील. - दिलीप डेबरे, अध्यक्ष, बाजार समिती कर्मचारी संघ