कोल्हापूर  : ‘‘चंदगड तालुक्यातील ५० हजार एकर हेरे सरंजाम जमिनी शेतीप्रयोजनार्थ भोगवटदार वर्ग एक म्हणून नोंदी कराव्यात,’’ असे निर्देश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी गडहिंग्लज उपविभागीय अधिकाऱ्यांना मंगळवारी दिले. या निर्देशानंतर १८ वर्ष प्रलंबित असणारी अंमलबजावणी पुढील चार आठवड्यांत पूर्ण होईल. त्याद्वारे ४७ गावांतील २२ हजार हेक्टर क्षेत्राचा लाभ ६० हजार वहिवाटदारांना होणार आहे.

मुंबई सरंजाम जहागीर ॲण्ड आदर इनाम्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर रिझम्प्शन रूल्स १९५२ नुसार जिल्ह्यातील हेरे सरंजाम खालसा करण्यात आले आहे. चंदगड तालुक्यातील ४७ गावांतील २२ हजार ९२ हेक्टर जमिनी (५५ हजार २३० एकर) यामध्ये समाविष्ट आहेत. मूळ कब्जेदारांना १ नोव्हेंबर १९५२ पासून नियंत्रित सत्ता प्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तीवर पुनर्प्रदान करण्यात आल्या आहेत.

मूळ सरंजामदारांना व इतरांना पुनर्प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनी वगळून उर्वरित जमिनी वहिवाटदारांना शेतजमीन कमालधारणा कायद्याच्या मर्यादेत नियंत्रित सत्ता प्रकाराने नवीन व अविभाज्य शर्तीवर देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार शिल्लक जमीन निर्गतीबाबत ज्या जमिनी नवीन व अविभाज्य शर्तीवर पुनर्प्रदान करण्यात आल्या आहेत. 

अशा बेकायदा हस्तांतरण झालेल्या जमिनी १ नोव्हेंबर १९५२ पासून आजपर्यंत प्रत्यक्षात कसणाऱ्या व्यक्ती, १९५२ नंतर अतिक्रमण करून वहिवाटीत असणाऱ्या व्यक्तींकडून शेतसाऱ्याच्या २०० पट नजराना शासनाकडे भरून घेण्यात येईल. त्यानंतर अशा सर्व जमिनी शेतीप्रयोजनार्थ भोगवटादार वर्ग १ म्हणून धारण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. दरम्यान, देसाई यांनी १८ डिसेंबर रोजी हेरे येथे ग्रामस्थांची बैठक घेऊन अंमलबजावणीबाबत आढावा घेतला. त्या वेळी कार्यवाही करण्यास अक्षम्य दिरंगाई झाल्याचे निदर्शनास आले. 

बहुतांशी जमिनीवर ‘सरकार’ हक्क

बहुतांशी सर्व जमिनीवर अद्यापही ‘सरकार’ हक्क नमूद आहे. यामुळे जमीनधारक व वहिवाटदारांना जमिनीची सुधारणा करणे, कर्ज काढणे, तारण गहाण देणे, वाटप करणे, हस्तांतरण व्यवहार नोंदणे आदी अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. म्हणून देसाई यांनी हेरे येथील मूळ सरंजामदार सावंत-भोसले व वहिवाटदार ग्रामस्थ, सरपंच यांच्याशी थेट संवाद साधून निर्देश दिले.