पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना बैल व मनुष्यचलित तसेच पीकसंरक्षण अवजारांचा पुरवठा अतिशय महत्त्वाचा असल्याचा निष्कर्ष राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या घावटे समितीने काढला होता. मात्र, समितीने केलेल्या शिफारशी दडपण्याचा उद्योग कृषी विभागाने केला. यामुळे शेतकरी अवजारांपासून वंचित राहिलेच; पण अवजार उद्योगालादेखील संकटात ढकलण्यात आले.

अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना) व आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) या दोन योजनांमधून शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून विविध अवजारांचा पुरवठा केला जातो. शासनाकडून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमातीच्या दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांचा या दोन योजनांमध्ये समावेश आहे. कृषी यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य हटविण्यासाठी अजून कोणत्या अवजारांचा अनुदानावर पुरवठा करता येईल यासाठी शासनाने घावटे समितीची स्थापना केली होती.  

नागपुर कृषी विभागाचे तत्कालिन सहसंचालक असलेले विजय घावटे हे सध्या राज्याचे कृषी विस्तार संचालक आहेत. एक अभ्यासपूर्ण अधिकारी म्हणून इतर योजनांमधील त्यांचे काम व शिफारशी कायम महत्वाच्या समजल्या गेल्या. या समितीत गडचिरोली, भंडारा आणि ठाणे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश करण्यात आला होता.

दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना छोट्या अवजारांचा पुरवठा होत नसल्याची बाब या समितीला आढळून आली. या शेतकऱ्यांना कोणत्या अवजारांचा पुरवठा करण्याची गरज आहे याची माहिती देखील समितीने राज्यभरातून गोळा केली होती.

“अनुसूचित जाती योजनेतील शेतकऱ्यांची उत्पन्न मर्यादा ५० हजार रुपये आहे. बहुतेक शेतकरी अल्प व अत्यल्प भूधारक असून त्यांना उदरनिर्वाहासाठी मजुरी करावी लागते. त्यामुळे ही मर्यादा दीड लाख रुपये करावी,” अशी शिफारस समितीने केली.

ही शिफारशी स्विकारताना शासनाने दुसऱ्या बाजूला समितीने सुचविलेल्या अवजारांना मात्र पुरवठ्याच्या यादीतून वगळले. बैलचलित व मनुष्यचलित अवजारे दारिद्र्यरेषेखालील शेतक-यांना मिळू न देण्यामागे कोणत्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या हेतूने फेरफार केले असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

घावटे समितीने राज्यात दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना शेती अवजारांचे वाटप करण्यासाठी उपलब्ध अनुदानात वाढ करण्याची शिफारस केली होती. शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर अवजारांचा पुरवठा केला तर दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, असे समितीचे म्हणणे होते.

“बैलचलित बहुउद्देशीय शेती यंत्र, बेड मेकर, डिबलर तसेच अवजार उपकरणांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनुदानाची मर्यादा देखील दहा हजाराऐवजी किमान २५ हजार रुपये करण्याची शिफारस या समितीने केली. मात्र, मंत्रालयातील महाभागांनी अनुदान वाढविण्याऐवजी बैलचलित अवजारांची यादीच वगळून टाकली. त्यामुळे घावटे समितीच्या शिफारशींची फरफट झाली, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांना यांत्रिक शेतीसाठी ट्रॅक्टर खरेदी कर, असे सांगणे हास्यास्पद होते हे घावटे समितीच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना बैलजोडी किंवा रेडेजोडी खरेदीसाठी ४० हजार रुपयांपर्यंत  अनुदान देण्याची शिफारस समितीने केली होती.

 “या शेतकऱ्यांकडे एक बैल असल्यास त्याला आणखी एक बैल विकत घेण्यासाठी २० हजारांपर्यंत अनुदान द्यावे. त्याच बरोबर अशा शेतकऱ्याला १५ हजारांची बैलगाडीदेखील देण्याची आवश्यकता आहे, अशी शिफारस देखील या समितीची होती. काही भागातील शेतकऱ्यांच्या कृषी विकासात बैल आणि बैलचलित अवजारांचा किती मोलाचा वाटा आहे हे या समितीच्या शिफारशींवरून लक्षात आले होते. तथापि, ट्रॅक्टर-रोटाव्हेटर लॉबीचे लांगूनचालन करण्यासाठी कृषी विभागातील अधिका-यांनी बैलचलित अवजारांना शेतकऱ्यांपासून दूर नेले, असे आता स्पष्ट झाले आहे.