Raise the price of sugarcane, otherwise the workers will not run the scythe: Padalkar 
मुख्य बातम्या

ऊसतोड दरवाढ करा, अन्यथा कामगार कोयता चालवणार नाहीत ः पडळकर

सोलापूर : ‘‘राज्यातील ऊस तोडणी मजुरांची सरकार दप्तरी कामगार म्हणून नोंद करा. त्यांच्या हितासाठी कायदा आणि दरवाढीचा निर्णय घ्या. तोपर्यंत मजूर हाती कोयता घेणार नाहीत’’, असा इशारा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला.

टीम अॅग्रोवन

सोलापूर : ‘‘राज्यातील ऊस तोडणी मजुरांची सरकार दप्तरी कामगार म्हणून नोंद करा. त्यांच्या हितासाठी कायदा आणि दरवाढीचा निर्णय घ्या. तोपर्यंत मजूर हाती कोयता घेणार नाहीत’’, असा इशारा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला.  

मंगळवेढा तालुक्यातील नंदेश्वर येथे ऊसतोडणी मजूर, मुकादम यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

पडळकर म्हणाले, ‘‘राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असले की दादागिरी चालते, हा इतिहास आहे. पण, यापुढे ती चालणार नाही. ऊसतोड कामगार व बैलाचा विमा उतरवला पाहिजे. बैलाच्या वैद्यकीय खर्चाची कारखान्याने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. वाहतूक कंत्राटदारांकडून घेतलेल्या कोऱ्या धनादेशाच्या आधारे कारखानदार त्यांची पिळवणूक करतात. कायद्याने त्यांना संरक्षण मिळावे. पूर्वीचा २० टक्के फरक मिळावा. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऊसतोड कामगारांची नोंद ठेवावी.’’

‘‘कष्टाने ऊसतोड करून मजूर बैलगाडीने व इतर वाहनांनी वाहतूक केलेल्या उसात कारखानदार काटा मारतात. त्यामुळे त्यांच्या कष्टाला योग्य दर मिळत नाही. यंदाच्या हंगामात राज्यामध्ये उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे कारखानदार मजुरांच्या मागे लागले आहेत. परंतु, जेव्हा ऊस क्षेत्र कमी होते, तेव्हा करारासाठी विचार करत नाहीत,’’ असेही पडळकर म्हणाले.  

यावेळी माऊली हळणकर, बापूसाहेब मेटकरी, बंडू करे, दादासो मदने, वसंत गरंडे, अंकुश गरंडे, धोंडाप्पा करे, तानाजी गरंडे आदी उपस्थित होते.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Onion MSP Demand: कांद्याला ३००० रुपये हमीभाव देण्याची मागणी

Agriculture Policy: ‘‘महानिर्मिती’तून बांबूला मदत करण्याचे धोरण’

Bamboo Cultivation: मूल्यसाखळीबरोबर बांधकाम, ऊर्जेसाठी बांबूची लागवड गरजेची

Agricultural Equipment Subsidy: यांत्रिकीकरण अनुदानाचे अर्ज रद्द न करण्याचे आदेश

Maharashtra Rain: मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात विजांसह पावसाचा अंदाज

SCROLL FOR NEXT