Urea Usage Control : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत भारताच्या युरिया आयातीत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. देशांतर्गत युरिया उत्पादनात घट हे युरिया आयात वाढीचे कारण सांगितले जात आहे. आपल्याला लागणारी २० ते २५ टक्के नत्रयुक्त खते (प्रामुख्याने युरिया) आपण आयात करतो. देशात एकूण खत वापरात एकट्या युरियाचा वापर ५५ टक्के आहे. युरियाचा शेतकऱ्यांकडून अतिवापर होतो. युरिया अतिवापराचे दोन प्रमुख कारणे आहेत. युरियाचा अधिक वापर केल्यास उत्पादन वाढते, असा शेतकऱ्यांचा (गैर)समज आहे. .परंतु युरियाच्या अतिवापराने पिकांची कायिक वाढ अधिक होते. त्यामुळे उत्पादित वाढीवर (रिप्रोडक्टिव्ह ग्रोथ) मर्यादा येतात. पिके लुसलुशीत हिरवीगार दिसत असल्याने कीड-रोगांचे आक्रमण सुद्धा वाढते. तणांच्या वाढीसही युरिया पोषक ठरतो. त्यामुळे पीक संरक्षण, तण नियंत्रणावर शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो..Urea Import: भारताची युरिया आयात दुपटीहून अधिक.युरियाच्या अतिवापराने पीक उत्पादन तर वाढतच नाही, परंतु या खताचे उर्वरित अंश अन्नामध्ये वाढत असल्याने मानवी आरोग्यावर त्याचे विपरीत परिणाम होत असल्याचे प्रो. जयशंकर तेलंगणा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आलदस जनय्या यांच्या अभ्यासातून नुकतेच पुढे आले आहे..युरियाच्या अतिवापराचे दुसरे कारण केंद्र शासनाचे खत अनुदान धोरणच हे आहे. शासनाने एनबीएस (न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी) प्रणालीतून युरिया खत वगळले आहे. युरियाची एमआरपी शासन फिक्स करून त्यावर अनुदान दिले जाते. आज युरियाचे एक पोते २६७ रुपयांना मिळत असेल तर त्यावर दोन ते अडीच हजार रुपये प्रतिबॅग अनुदान शासन कंपन्यांना देते..Urea Import: भारताची युरिया आयात दुपटीहून अधिक, परदेशी पुरवठ्यावर अवलंबित्व वाढले .त्यामुळे सर्वांत स्वस्त खत म्हणून शेतकरी युरियाचा वापर अधिक करतात. युरिया सोडून इतर सर्वच खतांचे दर सातत्याने वाढत आहेत. मात्र युरियाचे दर वाढू दिले जात नाहीत. त्यामुळे युरियाचा वारेमाप वापर शेतकरी करतात. युरियाची कार्यक्षमता केवळ २५ ते ३० टक्केच आहे. ७० ते ७५ टक्के युरिया वाया जातो. यातून माती-पाणी प्रदूषण देखील वाढते..खत विक्री प्रणाली ॲग्रीस्टॅकला जोडण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहे. यामुळे अनावश्यक खतविक्रीला चाप बसेल, खतांचा वापर नियंत्रित होईल असे केंद्र सरकारला वाटते. परंतु या सर्व अनावश्यक खतविक्री, वापर टाळण्यासाठीच्या पूरक बाबी आहेत. युरियाच्या वापरावर प्रभावी नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन आणि केंद्र सरकारच्या अनुदान धोरणात बदल करावाच लागेल. युरिया स्वस्तात उपलब्ध असला, तरी त्याच्या अतिवापराचे माती, पाणी, हवा, अन्नात प्रदूषण वाढून एकंदरीतच मानवी आरोग्य तसेच पर्यावरण धोक्यात येत आहे हे शेतकऱ्यांना पटवून द्यावे लागेल..केंद्र सरकारने एनबीएस धोरणात युरियाचा समावेश करायला हवा. असे केले तर युरियाचे दर वाढून देशभरातील शेतकरी नाराज होतील. शेतकरी हा मोठा मतदार वर्ग असल्याने त्याचा प्रतिकूल परिणाम थेट मतदानावर होईल म्हणून केंद्र सरकार अनुदान धोरणात बदलाचा विचार करताना दिसत नाही. खतांवरील एकूण अनुदान रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम ही एकट्या युरियावर खर्च होते..एकट्या युरियाला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात इतर खतेही आणली, तर युरियाचे दर थोडे वाढतील, परंतु इतर खतांचे दर कमी होतील. युरियाचे दर इतर खतांच्या समतुल्य झाल्याने संतुलित खत वापरावर शेतकऱ्यांचा भर राहील, हे त्यांना पटवून दिले तर त्यांचाही रोष सरकारवर राहणार नाही. संतुलित खत वापराने पिकांची उत्पादकता वाढीस हातभार लागेल. पर्यावरण प्रदूषणास आळा बसेल. मानवी आरोग्यही सुरक्षित राहण्यास हातभारच लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
