चंडीगड : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना नाकारणारी चार विधेयके मंगळवारी (ता.20) पंजाबच्या विधिमंडळात मंजूर करण्यात आली. मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदरसिंग यांनी विधिमंडळात याबाबतचा ठराव सादर केला होता. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी हा ठराव मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून केंद्राच्या प्रस्तावित विद्युत सुधारणा विधेयक-२०२० लाही विरोध करण्यात आला आहे. पंजाबचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वच पक्षांनी आपले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र यायला हवे असे मत अमरिंदरसिंग यांनी यावेळी मांडले. अन्याय सहन करण्याऐवजी आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ, नव्या कृषी कायद्यांमुळे राज्यामध्ये अशांतता निर्माण होऊन त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेलाच धोका निर्माण होऊ शकतो. केंद्राच्या कृषी कायदे आणण्याचा निर्णयावर आपण नाराज होतो. कोरोनामुळे आधीच शेतकरी अडचणीत सापडला असताना केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्यामागचे नेमके कारण आपल्याला जाणून घ्यायचे असल्याचे सिंग यांनी स्पष्ट केले. कृषी कायद्यांविरोधातील ठराव विधिमंडळामध्ये सादर करताना अमरिंदरसिंग यांनी केंद्रावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या कायद्यांना विरोध करण्यासाठीच विधिमंडळाचे हे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. केंद्राने हे कृषी कायदे मागे घेतले नाही तर संतप्त तरुण रस्त्यांवर उतरून विरोध करतील, यामुळे अराजकसदृश स्थिती निर्माण होईल. जे ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकामध्ये पंजाबात घडले त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पाकिस्तान आणि चीन याचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही अमरिंदरसिंग यांनी सांगितले.