बुलडाणा : जिल्ह्यातील महत्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पास अनुशेषासाठी राखीव निधी व्यतिरिक्त अतिरिक्त निधीच्या तरतुदीसाठी विशेष बाब म्हणून विचार व्हावा, अशी मागणी सोमवारी (ता.१४) झालेल्या बैठकीत राज्यपालांकडे करण्यात आली. या मागणीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 

पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या विनंतीवरून जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत राजभवनवर बैठक झाली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्र, मलकापूरचे आमदार राजेश एकडे उपस्थित होते. 

राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी काही प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करता येऊ शकतील काय, याच्याही शक्यता तपासण्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. जिल्ह्यातील अनुशेष दूर करण्यासाठी जिगाव प्रकल्पाला गती देण्याची आवश्यकता आहे, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. 

भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी विशेष बाब म्हणून ४९०६.५० कोटी अतिरिक्त निधी लागणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. जिगांव प्रकल्पामुळे बुलडाणा जिल्ह्याची सिंचन क्षमता ही १९ टक्क्यावरून २५ टक्के वाढेल. हा प्रकल्प राज्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असे डॉ. शिंगणे यांनी सांगितले. डॉ. शिंगणे यांनी राज्यपालांना जिजाऊचे तैलचित्र भेट दिले.

या प्रकल्पाचा केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजिवनी योजनेअंतर्गत मार्च २०१७ पासून समावेश आहे. राज्यपालांच्या सिंचनअनुशेष दूर करण्याच्या योजनांमध्ये जिगांवचा समावेश आहे. विदर्भातील दुष्काळ प्रवण आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील हा प्रकल्प आहे.