आसेगाव पूर्णा ः कायद्यात तरतूद असतानासुद्धा गेल्या पाच दशकांपासून प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ज्यांनी आपली पिढ्यान् पिढ्यांपासून असलेली जमीन, शेती, घरे विविध प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिली, त्या प्रकल्पग्रस्तांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना गेल्या पाच दशकांपासून नोकरीची भीक मागावी लागत आहे. राज्यात एक लाखांवर प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची प्रतीक्षा असून, त्यातील सर्वाधिक वऱ्हाडातील आहेत.  अनेक शेतकऱ्यांनी कवडीमोल दराने आपली वडिलोपार्जीत जमीन सरकारच्या स्वाधीन केली. महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने शासनाच्या आव्हानास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. २००६ ते डिसेंबर २०१३ पर्यंत सरळ खरेदी पद्धतीने सरकारच्या आदेशाने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी धाकधपट करून शेतजमिनी आवश्‍यकतेपेक्षा अधिक प्रमाणात अत्यंत कवडीमोल दराने खरेदी केल्या, असा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. न्यायालयात जाण्याचे संविधानिक अधिकारसुद्धा हिरावून घेतले. कायद्याने प्रकल्पग्रस्तांसाठी पाच टक्‍के आरक्षण दिले असतानासुद्धा त्याची अंलबजावणी आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही.  यासंदर्भात विदर्भ बळिराजा प्रकल्पग्रस्त संघटनेने प्रकल्पग्रस्तांकरिता शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची टक्‍केवारी पाच टक्‍क्‍यांवरून १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली. नोकरी देणे शक्‍य नसल्यास २० लाख रुपये एकरकमी देण्यात यावे. सरळ खरेदीधारक शेतकऱ्यांना २०१३ च्या तरतुदीनुसार वाढीव मोबदला देण्यात यावा, अशा धोरणात्मक मागण्यांसाठी संघटनेने विदर्भ स्तरावर संघर्षात्मक लढा उभारला आहे.  प्रतिक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे अधिकार व हक्काच्या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्तांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी कुठल्याही आमिष दाखविणाऱ्या राजकीय नेत्यांच्या मागे लागू नये, शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.  -मनोज चव्हाण, अध्यक्ष, विदर्भ बळिराजा प्रकल्प संघर्ष समिती