पुणे ः राज्याच्या कृषी संशोधनाला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेला (एमसीएईआर) गेल्या पाच वर्षांपासून संचालक नाही. अखेर परिषदेला जागा आली असून संचालक भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 

परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष कृषिमंत्री असतानाही परिषदेला पूर्णवेळ संचालक का दिले जात नाहीत याबाबत विद्यापीठांमध्ये सतत उलटसुलट चर्चा सुरू असते. कृषी परिषदेमध्ये संचालकच काय पण महासंचालक म्हणून एकही आयएएस अधिकारी येण्यास तयार नव्हता. विद्यमान महासंचालक विश्‍वजित माने यांनी मात्र ते धाडस दाखवले. त्यानंतर परिषदेतील उपाध्यक्षपदाच्या राजकीय नियुक्त्याही वादग्रस्त ठरत गेल्या. नेमलेल्या उपाध्यक्षांनीही संचालक पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. 

परिषदेचे सहसंचालक नितीन गोखले यांनी आता चारही विद्यापीठांना पत्र पाठवून परिषदेचे संशोधन संचालकपद भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे कळविले आहे. उमेदवाराच्या तीन वर्षांच्या गोपनीय अहवालासह प्रत्येक विद्यापीठाने तीन-तीन नावे परिषदेला ३० जूनपर्यंत कळवावी, असे या पत्रात म्हटले आहे. 

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, परिषदेत शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार असे तीन मुख्य विभाग आहेत. त्यासाठी प्राध्यापक दर्जाचा प्रत्येकी एक संचालक या विभागासाठी नियुक्त करून त्याने महासंचालकांच्या अखत्यारित काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र परिषद सतत खिळखिळी राहील व त्या आडून आपली कामे रेटता येतील अशी काळजी घेणारा एक कंपू विद्यापीठांच्या माध्यमातून तयार झाला. त्यामुळे परिषदेला अनेक वर्षांपासून संचालक दिले गेले नाहीत. 

विशेष म्हणजे परिषेदेचे संचालकपद हे विद्यापीठातील संचालक दर्जाच्या समकक्ष समजले जाते. विद्यापीठाच्या संचालकपदासाठी अनुभवी प्राध्यापकाची नियुक्ती केली जाते. मात्र परिषदेला कायद्यानुसार कायमस्वरूपी संचालक देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे युती सरकारच्या काळात प्रा. श्रीकांत काकडे या सहयोगी प्राध्यापकाची वर्णी शिक्षण संचालकपदी लावली गेली. संशोधन संचालकपदावर मात्र पूर्णवेळ प्राध्यापक असलेल्या व्ही. एस. गोंगे यांना नियुक्त केली गेली. 

“संशोधन संचालकपदावरून प्रा.गोंगे २०१६ मध्ये निवृत्त झाल्यापासून गेली पाच वर्षे कोणाचीही नियुक्ती केली गेली नाही. सहसंचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर यांच्याकडे संशोधन विभागाचे कामकाज सोपविले गेले. दुसरे संचालक प्रा. काकडे २०१७ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर शिक्षण विभागाची जबाबदारी देखील डॉ. कौसडीकर यांच्याकडे दिली गेली. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून डॉ. विठ्ठल शिर्के वगळता पूर्णवेळ प्राध्यापक दर्जाचा संचालक परिषदेला मिळाला नाही,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

अर्हता ठरवलेलीच नाही  राज्यातील चारही विद्यापीठावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कृषी विद्यापीठाकडून विद्यापीठांमधील भरती केली जाते. त्या वेळी अर्हता तपासली जाते. मात्र याच परिषदेत संचालक भरताना अर्हता पाहिली जात नाही. कारण राज्य शासनाने अर्हता ठरवलेलीच नाही. त्यामुळे कधी सहयोगी प्राध्यापकाला, कधी कॅस प्राध्यापकाला तर कधी पूर्णवेळ प्राध्यापकाला संचालक केले जाते, अशी माहिती राहुरी विद्यापीठाच्या एका विभागप्रमुखाने दिली.