नाशिक: गेल्या हंगामात मक्याला चांगला दर मिळाल्याने यंदा मका पेरणीकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. परंतु मका बियाण्याच्या दरात ४ किलोच्या विशवीमागे ३५० ते ४५० रुपये वाढ झाली आहे. लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी बियाण्यावर प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया केल्याने दर वाढल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, यामुळे शेतकरी अडचणीत आले असून, ही वाढ बीजप्रक्रियेमुळे झाली की शेतकऱ्यांची लूट आहे, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करत आहेत. महाराष्ट्रात औरंगाबाद, नाशिक, जळगाव, बुलडाणा, धुळे,  नंदुरबार, अहमदनगर व सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये मका  लागवडीखालील क्षेत्र अधिक आहे. साधारणपणे एक एकरसाठी ८ किलो बियाणे लागते. यंदा ४ किलोच्या एका पिशवीमागे ३५० ते ४५० दर वाढल्याने एकरामागे बियाण्यावर ७०० ते ९०० रुपये खर्च वाढणार आहे.  त्यामुळे मका लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत एकूण येणाऱ्या खर्चापैकी १५ ते २० टक्के खर्च बियाण्यावरच होणार आहे. उत्पादन क्षमता, दराची शक्यता आणि इतर पिकांच्या तुलनेत मिळणारा अधिक चारा यामुळे मका लागवडीच्या क्षेत्रात अलीकडच्या काळात वाढ झाली आहे. कमी पावसात भागात शेतकऱ्यांसाठी हे हक्काचे पीक आहे. त्यात मागील हंगामात मक्याला भाव मिळाल्याने यंदा शेतकरी हेच पीक अधिक करतील या मानसिकतेतून बियाण्याची दरवाढ केली की काय, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उभा राहिला आहे. सध्या काही भागात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव होत असताना भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या भीतीपोटी सर्रासपणे अतिरिक्त वाढ केल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये आहे. साधारणपणे बीजोत्पादन ते विक्री प्रक्रिया यादरम्यान येणारा खर्चाच्या तुलनेत कंपन्यांनी बियाण्यांचे दर दुप्पट ठेवले आहेत, अशी चर्चाही तज्ज्ञ मंडळींमध्ये रंगू लागली आहे. विविध कंपन्यांनी वेगवेगळ्या वाणांच्या नावाखाली संकरित मका बियाण्याचे दर वेगवेगळे ठेवले आहेत. लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव असल्याने अळी प्रतिबंधात्मक बीजप्रक्रिया करूनही दरवाढ केल्याचे बियाणे विक्रेते शेतकऱ्यांना सांगतात. दरवर्षी प्रति ४ किलोच्या बियाण्याच्या पिशवीला १२०० ते १४०० पर्यंत असलेले दर आता १७०० ते २००० पर्यंत गेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढलेला खर्च आर्थिक नियोजन बिघडविणारा ठरत आहे.    शासकीय पातळीवर दर नियंत्रणाबाबत विचार व्हावा बीटी कापूस बियाण्याचीही सुरवातीला अधिक दराने विक्री झाली. मात्र नंतर शासनाने दर नियंत्रित केले. आता या स्थितीत मका बियाणे दराबाबतही शासनाने गांभीर्याने विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. कंपन्यांना बीजोत्पादन ते थेट विक्रीपर्यंत येणाऱ्या खर्चाची पडताळणी करून दर निश्चित करावे. याबाबत बैठक बोलावून विचार झाला तर हा निर्णय शेतकरी व कंपन्या या दोन्हींसाठी महत्त्वाचा ठरेल. अलीकडेच बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून बीटी कापसाच्या धर्तीवर मका या पिकासाहित सर्वच संकरित बियाण्यांच्या किमतीवर तातडीने नियंत्रण आणावे व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

प्रतिक्रिया बियाण्यांची विक्री होताना शासनाने सर्व तांत्रिक निकष, खर्च अभ्यासून व कंपन्यांशी चर्चा करून दर निश्चित करावे, तेव्हाच बियाण्यांचे दर आवाक्यात राहू शकतील. - अशोक कुळधर, निवृत्त कृषी अधिकारी व मका उत्पादक, येवला

बीजप्रक्रिया केल्याने लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव थांबू शकतो या दाव्याला शास्रीय आधार महत्त्वाचा ठरतो. अशा प्रकारचा दावा वाचण्यात नाही. त्यामुळे चाचणी प्रयोग केल्याशिवाय असा प्रकारचा दावा करणे चुकीचे ठरेल. कारण अशा प्रकारचा संशोधन अहवाल उपलब्ध नाही. - डॉ. मधुकर बेडीस, शास्रज्ञ, तेल बिया संशोधन केंद्र, मफकृवि, जळगाव

मागील वर्षीच्या तुलनेत बियाण्याचे दर अधिक प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडले. जरी कंपन्यांनी लष्करी आळी प्रतिबंधक बियाण्याचा दावा केला, तरी पाऊस व लष्करी अळीमुळे पीक येईल की नाही याची खात्री नाही.   - रघुनाथ खैरनार, सायगाव, ता. येवला, जि. नाशिक